बंगळुरू : मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याच्या कर्नाटकातील भाजप सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना काँग्रेसने पक्ष राज्यात सत्तेवर आल्यास मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण बहाल केले जाईल, असे सांगितले.
राज्यात पक्षाची सत्ता आल्यास अल्पसंख्याक समाजाला आरक्षण बहाल केले जाईल, अशी घोषणा काँग्रेसने रविवारी येथे केली. मे महिन्यात कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मुस्लीम समाजाला ओबीसींच्या २ ब आरक्षण यादीतून हटवून त्यांचे आरक्षण वोक्कलिगा व वीरशैव लिंगायत समुदायांना विभागून देण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने मुस्लिमांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणावर स्थलांतरित केले.
काँग्रेसचे कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांनी सरकारचे हे पाऊल घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. ते येथे पत्रकारांशी बोलत होते. ‘‘त्यांना वाटते की आरक्षणाचे वाटप संपत्तीप्रमाणे करता येते. ही मालमत्ता नाही. हा त्यांचा (अल्पसंख्याकांचा) हक्क आहे. आम्हाला त्यांचे चार टक्के (आरक्षण) रद्द करून कोणत्याही प्रबळ समाजाला द्यायचे नाही. संपूर्ण वोक्कलिगा आणि वीरशैव-लिंगायत समुदाय हा प्रस्ताव नाकारत आहेत”, असा दावा शिवकुमार यांनी केला. येत्या ४५ दिवसांत आपला पक्ष सत्तेवर येईल, असा विश्वास व्यक्त करून ‘‘आमचे सरकार येताच हा निर्णय आम्ही रद्द करू’’, असे ते म्हणाले.
अमित शाह यांच्याकडून निर्णयाचे समर्थन
धर्माच्या आधारावर आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही, असे सांगून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) २ बी श्रेणीतील मुस्लीम समाजासाठीचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. बिदरमधील गोरता सभांना संबोधित करताना शाह म्हणाले की, ‘‘सरकारने अनुसूचित जातींवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.’’