शीलेश शर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : काँग्रेससह १५ राजकीय पक्षांनी बुधवारी सायंकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देऊन सरकारने संसदीय आणि संवैधानिक व्यवस्थांकडे दुर्लक्ष करून कृषीसंबंधी विधेयके संमत केली, असा आरोप केला.
अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सभागृहात जी प्रक्रिया अवलंबली गेली, त्यामुळे विधेयक आवाजी मतांनी संमत झाले ना मत विभाजनाद्वारे. घटनाविरोधी पद्धतीने संमत झालेल्या या विधेयकांवर तुम्ही स्वाक्षरी करून त्यांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
राष्ट्रपतींशी भेट झाल्यानंतर विरोधी पक्षांचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी चर्चेचा तपशील देताना म्हटले की, आम्ही राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनावर १५ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या सह्या आहेत. राज्यसभेत उपसभापती हरिवंश यांनी जी प्रक्रिया अवलंबली त्यानुसार ती विधेयके संमत झाल्याचे मानता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. कारण विरोधी पक्षांचे सदस्य मत विभाजनाची मागणी करत होते व त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाल्याचा सरकारचा दावा योग्य नाही. कारण सभागृहात त्यावेळी एवढा गोंधळ व आरडाओरड होती की, सदस्य विधेयकाच्या बाजूने आहेत की त्याविरोधात हे समजत नव्हते.
आझाद यांनी असेही म्हटले की, सभागृहात बहुमत विरोधकांकडे होते. कारण त्यावेळी भाजपच्या बाजूने फक्त दोन राजकीय पक्ष होते व राहिलेले विरोधकांच्या बाजूने होते.
चर्चा करून निर्णय व्हावाविरोधकांनी राष्ट्रपतींकडे आग्रह केला की, ही विधेयके पुन्हा सभागृहात आणली जावीत. नव्याने त्यावर चर्चा करून संविधानानुसार सभागृहात निर्णय व्हावा. राष्ट्रपतींची प्रतिक्रिया काय होती, असे विचारल्यावर आझाद म्हणाले, ते याबाबतीत आवश्यक ती पावले उचलतील, असा विश्वास त्यांनी दिला.