नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आजपासून नवीन संसद भवनात अधिवेशनाचं कामकाज सुरू झालं असून पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. महिलाआरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचं विधेयक मांडणार असल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
जुन्या संसद भवनाला 'संविधान सदन' म्हणून ओळखले जावे; PM नरेंद्र मोदींचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा महिलाआरक्षण विधेयक आणले गेले. पण ते यशस्वी करण्यासाठी डेटा गोळा करता आला नाही आणि त्यामुळे त्यांचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं. महिलांचे सक्षमीकरण आणि त्यांच्या शक्तीला आकार देण्याचे काम करण्यासाठी देवाने मला निवडलं असल्याचं सांगत नरेंद्र मोदींनी महिला आरक्षणाला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव दिले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाला कालच मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळेच १९ सप्टेंबर ही तारीख इतिहासात अजरामर होणार आहे. आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करत आहेत आणि नेतृत्व घेत आहेत, त्यामुळे आपल्या माता-भगिनींनी, आपली स्त्री शक्ती यांनी धोरणनिर्मितीत जास्तीत जास्त योगदान देणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज या ऐतिहासिक प्रसंगी संसदेच्या नवीन इमारतीत सभागृहाच्या पहिल्या कामकाजाच्या निमित्ताने देशाच्या या नव्या परिवर्तनाची हाक देण्यात आल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.
विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा?
महिला आरक्षण विधेय- कावर सरकारला विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळू शकतो. काल केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर होईल.
लोकसभेत १४ टक्के महिला खासदार
सध्याच्या परिस्थितीबद्दल बोलायचे झाले तर लोकसभेत ७८ महिला सदस्य निवडून आल्यात ज्या एकूण ५४३ च्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने संसदेत शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४ टक्के आहे. याशिवाय १० राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, यामध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुडुचेरी यांचा समावेश आहे.