लोकसभेत आधार विधेयक मंजूर

नवी दिल्ली, दि. ११ - सबसिडी लाभार्थींना प्रदान होण्याला कायदेशीर आधार देण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेले आधार विधेयक आज संसदेत मंजूर झाले आहे. राज्यसभेकडून आधार विधेयकात ज्या ५ बाबी सागंण्यात आल्या होत्या त्या लोकसभेकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होईल. त्यामुळे आधार कार्ड सर्वांना बंधनकारक असणार आहे.

 

संविधानिक दर्जामुळे या कार्डास कायदेशीर आधार प्राप्त होईल व त्याचा वापर विविध कामांसाठी होऊ शकेल. सरकारने याआधीच एलपीजी सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होण्याची योजना ‘आधार’शी जोडली आहे.

 

अनुदान आणि अन्य सेवांचा नेमक्या लाभार्थ्यांना फायदा पोहोचवणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. एलपीजी सबसिडीचा फायदा थेट खात्यात घेणाऱ्या १६.५ कोटी लोकांपैकी ११.१९ कोटी लोकांना ‘आधार’चे वाटप झालेले आहे. 

विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक असणार आहे. त्याचा वापर ऐच्छिक असणार आहे. 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, काँग्रेस सरकारने आधार कार्ड योजना आणली. मात्र, याला विरोध झाला. आता या योजनेत अनेक दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. ही एक चांगली योजना आहे. आधी काही आमच्या नेत्यांनीही विरोध केला होता. आधार कार्डमुळे खासगी जीवन आणि खासगी माहिती लिक होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. मात्र, तसे काहीही होणार नाही, असे जेटलीनी स्पष्ट केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड बंधनकारक नाही, असे निकाल देताना म्हटले होते. त्यामुळे आधार कार्डबाबत संसद कायदा करण्याचा आपला हक्क सोडून देऊ शकत नाही, असे जेटली म्हणालेत.