महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आमदारांचा राडा, गोंधळाचे वातावरण सुरु असताना बिहारच्या विधानसभेत वेगळाच ड्रामा घडला आहे. नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारची आज बहुमत चाचणी असताना राज्यभरात २३ हून अधिक ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली आहे. त्यातच नितीशकुमार-भाजपा सरकारकाळातील विधानसभा अध्यक्षांनी जाता जाता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना चांगलेच नैतिकतेचे धडे सुनावले आहेत.
विजय सिन्हा यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. परंतू, त्यापूर्वी त्यांनी नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादवांना खूप काही सुनावले. सरकारने ९ ऑगस्ट रोजी सत्ता सोडली. 10 ऑगस्ट रोजी नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर मी स्वतः सभापतीपद सोडणार होतो. पण माझ्या विरोधात सचिवांकडे अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आल्याचे मला ९ ऑगस्टलाच समजले. अविश्वास ठरावावर काम होणे माझी नैतिक जबाबदारी होती. तुम्ही मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव अस्पष्ट आहे. 9 जणांची पत्रे मिळाली, त्यापैकी 8 जणांचे पत्र नियमानुसार दिसत नाही, असे सांगतानाच माझ्यावर मनमानीपणाचा, कामावर, हुकूमशाहीचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे मला उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे सिन्हा म्हणाले.
बिहारमधील प्रशासकीय अराजकता हटली आहे. अराजकता निर्माण करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री नितीश यांनीच अंकुश लावला आहे, असा टोला सिन्हा यांनी लगावला. आज माझ्यावर कोणताही खटला किंवा फौजदारी खटला नाही. आज सभागृहात असे अनेक आमदार आहेत, ज्यांची प्रतिमा चांगली आहे, त्यांना वाचवण्याची जबाबदारी सभागृहावर आहे. तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव गमावला, असे मंत्री ललित यांनी लिहिले, ते मला योग्य वाटले. माझ्या 20 महिन्यांच्या कार्यकाळात 100 टक्के उत्तरे मिळाली, विरोधी पक्षातील सदस्यांना पाठिंबा दिला, सभागृहाचे कामकाज इंटरनेटवरून थेट चालवण्याचे काम केले, यामुळे या आमदारांच्या तक्रारी चुकीच्या आहेत, असे सिन्हा म्हणाले.
सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी माझ्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला हे चुकीचे झाले असे सिन्हा म्हणाले. या जागेवर अविश्वास दाखवून तुम्ही सर्वांना काय संदेश देणार होतात, हे आता जनता ठरवेल. मी २० वर्षांत सभागृहाची शानच वाढविली, असेही सिन्हा यांनी म्हटले.