विभाष झा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पाटणा : बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी झालेल्या जातनिहाय जनगणनेची प्रचंड चर्चा झाली होती. या सर्वेक्षणाच्या आधारे राजकारण व सत्तेत संबंधित घटकांची भागिदारी निश्चित केली जाण्याच्या गोष्टी सर्वांनीच केल्या होत्या. परंतु, प्रत्यक्षात असे घडलेलेच नाही. बहुतांश राजकीय पक्षांनी ‘जेवढी भागिदारी-तेवढी हिस्सेदारी’ या सूत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.
ही जातीय जनगणना करणाऱ्या जदयूनेही हे सूत्र उमेदवारी वाटपात पाळले नसल्याचे चित्र आहे. संख्येच्या आधारे अल्पसंख्यांकांना तेवढा वाटा दिलेला नाही. उलट राजपूत समाजात मोठी उमेदवारी देण्यात आली आहे.
भाजपचे तिकीटवाटप...
राजपूत-२१, भूमिहार-१५, ब्राह्मण-११, वैश्य -१७, मागास -१२, अतिमागास -७, यादव -६, कोईरी -६.
‘जदयू’ने दिलेला वाटा
आर्थिक मागास व ओबीसी -५९, कुर्मी -१२, यादव -८, मुसहर व रविदास -५, उर्वरित जागा अन्य जातींना.
बिहारमध्ये राजपूत मतदारांची संख्या ३.४५ टक्के आहे. परंतु भाजपने या घटकांना दिलेला वाटा २१ टक्के आहे.
Web Summary : Despite pre-election promises of proportional representation based on caste census in Bihar, most parties, including JDU and BJP, have largely ignored this formula in ticket allocation. Rajput candidates received disproportionately high representation compared to their population.
Web Summary : बिहार में चुनाव पूर्व जाति जनगणना के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के वादों के बावजूद, जदयू और भाजपा सहित अधिकांश दलों ने टिकट आवंटन में इस सूत्र को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया है। राजपूत उम्मीदवारों को उनकी आबादी की तुलना में असमान रूप से उच्च प्रतिनिधित्व मिला।