एकीकडे मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात राजकीय घमासान सुरु असताना बिहार विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे विधेयक मांडले आहे. हे विधेयक मांडताना नितीशकुमार विधानसभेत नव्हते. या नव्या विधेयकानुसार बिहारमधील जातीय आरक्षण ६५ टक्के करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नितीशकुमार सरकारने गेल्याच महिन्यात जातीय जनगणना जाहीर केली होती. तर बुधवारी आर्थिक आकडेवारी जाहीर केली होती. या आधारे बिहार सरकारने आरक्षण वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. यानुसार बिहारमध्ये मागासवर्ग, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी 65% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या बिहारमध्ये या वर्गांना ५०% आरक्षण आहे. जनगणनेचा अहवाल सादर केल्यानंतर नितीशकुमारांनी राज्यात 65 टक्के आरक्षण करण्याची घोषणा केली होती.
बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा ५०% आहे. EWS ला यातून वेगळे 10% आरक्षण मिळायचे. मात्र, नितीश सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा मोडणार आहे. बिहारमध्ये एकूण ६५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय EWS साठी 10% आरक्षण वेगळे राहील. म्हणजेच एकूण ७५ टक्के आरक्षण होणार आहे.
अत्यंत मागासवर्गीयांना सध्या 18 टक्के आरक्षण आहे, या विधेयकानुसार ते 25% होणार आहे. मागासवर्गीयांना सध्या 12 टक्के होते ते 18% होणार आहे. अनुसूचित जातीसाठी सध्या 16 टक्के आरक्षण होते, ते आता 20% होणार आहे. तर ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्केच राहणार आहे. अनुसूचित जमातीसाठी 1 टक्क्यावरून 2% करण्याचा प्रस्ताव आहे.