Extreme Poverty Down In India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील सरकारला सत्तेत येऊन ११ वर्षे झाली आहेत. गेल्या ११ वर्षांत अनेक स्तरांवर विविध प्रकारचे विक्रम सरकारने रचले आहेत. अयोध्येतील राम मंदिर ते ऑपरेशन सिंदूर हा पंतप्रधान मोदी सरकारचा मोठा आलेख वाढत गेलेला पाहायला मिळत आहे. विरोधक सातत्याने देशातील गरिबी, बेरोजगारी अशा अनेकविध मुद्द्यांवर बोट ठेवून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातच भारतातील गरिबीबाबत एक अहवाल आला आहे. यातील आकडेवारीमुळे भारतातील गरिबी कमी झाली का, किती कमी झाली, याबाबत सविस्तर आकडेवारी मांडल्याचे सांगितले जात आहे.
भारत वेगाने विकास करत असून, अलीकडेच जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. यातच आता जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गरिबीविरुद्धच्या लढाईत मोठा विजय मिळवला आहे. गेल्या ११ वर्षांत भारतातील अत्यंतिक गरिबांची संख्या २७.१ टक्क्यांवरून फक्त ५.३ टक्क्यांवर आली आहे, असे या अहवालात आकडेवारीसह सांगण्यात आले आहे.
भारतातील अत्यंतिक गरिबी कमी झाली
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये भारतातील अत्यंतिक गरिबी ५.३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. गेल्या दशकात म्हणजेच २०११-१२ मध्ये देशात अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या नागरिकांचा दर २७.१ टक्क्यांवर होता. तो आता ५.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. जागतिक बँकेने त्यांच्या दारिद्र्यरेषेच्या मर्यादेत दररोज ३ अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत सुधारणा केली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरिबीचे प्रमाण किती घटले?
जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात अत्यंत दारिद्र्यरेषेचा आकडा १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. तर शहरी भागात १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. ग्रामीण-शहरी दारिद्र्यरेषा ७.७ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, असे या जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
ही बाब मोदी सरकारसाठी एक मोठे यश
जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०११-१२ मध्ये दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या भारतीयांची संख्या (प्रतिदिन ३ डॉलर या मानकानुसार) ३४ कोटी इतकी नोंदवली गेली होती. त्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये ही संख्या ७.५ कोटींवर आली. याचाच अर्थ देशातील २६.५ कोटी लोक अत्यंत गरिबीतून बाहेर आले आहेत. ही बाब मोदी सरकारसाठी एक मोठे यश मानले जात आहे.
दरम्यान, भारतातील गरिबांच्या संख्येवरील जागतिक बँकेच्या या अहवालात, मोदी सरकारच्या मोफत आणि अनुदानित अन्न हस्तांतरण योजनांनी देशातील गरिबी कमी करण्यात सर्वांत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच्या मदतीने ग्रामीण-शहरी गरिबीतील दरी झपाट्याने कमी झाली आहे. जागतिक बँकेच्या मते, गेल्या दशकात भारताने गरिबी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवले असून, या मोठ्या कामगिरीबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक करण्यात आले आहे.