केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना तपासापासून मिळणारे 'संरक्षण' आता संपुष्टात आले आहे. एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य पोलिसांना आहे. यासाठी सीबीआय किंवा केंद्राच्या विशेष परवानगीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राजस्थानमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. केंद्र सरकारच्या एका कर्मचाऱ्यावर लाचलुचपत किंवा भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अशा प्रकरणांचा तपास केवळ दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना करू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
न्यायालयाने निकालात काय म्हटले?केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार केवळ सीबीआयकडेच मर्यादित नाही. राज्य पोलीस देखील अशा प्रकरणांचा तपास करून कायदेशीर कारवाई करू शकतात. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्याच्या हद्दीत घडणाऱ्या कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलिसांना संविधानाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेला बळ मिळणार आहे. अनेकदा केंद्राच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत तपासाला विलंब होतो, जो आता टाळता येईल.
या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?आता राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा स्थानिक पोलीस केंद्राच्या विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर थेट छापा टाकू शकतात किंवा त्यांना अटक करू शकतात.तपासासाठी आता लांबच लांब प्रशासकीय प्रक्रियेची वाट पाहावी लागणार नाही. सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो.