नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय इंटरपोलच्या धर्तीवर भारतात 'भारतपोल' सुरू करणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांना पकडणे आता सोपे होणार आहे. जे गुन्हेगार भारतात गुन्हे करुन परदेशात पळून जातात किंवा परदेशात बसून भारतात गुन्हेगारी सिंडिकेट चालवतात, अशा गुन्हेगारांविरुद्ध भारताला थेट कारवाई करता येणार आहे. 7 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाहांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण होईल. दरम्यान, भारतपोलची काय गरज आहे, कसे काम करेल आणि त्याचे फायदे काय? जाणून घ्या...
भारतपोल म्हणजे काय?भारतपोलचे उद्दिष्ट केवळ गुन्हेगारांना पकडणेच नाही, तर वेळीच त्यांच्याविरोधातील फास आवळणे आणि गुन्ह्यांची पाळेमुळे उखडून टाकणे, हा आहे. हे एक प्रगत ऑनलाइन पोर्टल आहे, जे सीबीआयने तयार केले आहे. त्याची चाचणी झाली असून, औपचारिक सुरुवात होणे बाकी आहे.
इंटरपोल म्हणजे काय?इंटरपोल म्हणजेच इंटरनॅशनल क्रिमिनल पोलीस ऑर्गनायझेशन, ही जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व देशांच्या पोलिसांमध्ये समन्वय साधणारी ही संघटना असून, यात 195 देशांच्या तपास यंत्रणा सामील आहेत. याद्वारे गुन्हेगारांच्या माहितीची देवाणघेवाण केली जाते आणि त्यांना अटक करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नोटिसा बजावल्या जातात. भारताच्या बाजूने सीबीआय यात सामील आहे. ही संस्था 1923 पासून कार्यरत आहे. इंटरपोलचे मुख्यालय फ्रान्सच्या ल्योन शहरात आहे.
इंटरपोल कसे काम करते?समजा एका माणसाने भारतात गुन्हा केला आणि स्वित्झर्लंडला पळून गेला. आता अडचण अशी आहे की, भारतीय पोलिसांना स्वित्झर्लंडमध्ये कारवाई करता येत नाही. अशा स्थितीत गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी इंटरपोलची मदत गेतली जाते. त्या आरोपीची माहिती भारत इंटरपोलला देतो, त्यानंतर त्याच्या नावाने नोटीस बजावली जाते. इंटरपोल अनेक प्रकारच्या नोटिसा जारी करते.
भारतपोलची गरज का आहे?भारतात राज्य पोलीस आणि तपास यंत्रणांना माहिती मिळविण्यासाठी किंवा परदेशात लपलेल्या गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी अनेकदा इंटरपोलची मदत घ्यावी लागते. सध्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारकडून आधी सीबीआयशी संपर्क साधला जातो, त्यानंतर सीबीआय इंटरपोलशी संपर्क साधून आवश्यक नोटीस बजावते. ही संपूर्ण प्रक्रिया क्लिष्ट तर आहेच, पण खूप वेळही लागतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी भारतपोल सुरू करण्यात येत आहे. त्याच्या मदतीने गुन्हेगारांविरुद्ध रेड नोटीस, डिफ्यूजन नोटीस आणि इतर आवश्यक इंटरपोल नोटिस जारी करण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होईल.