बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे

राजकारण तापले; ममता बॅनर्जी यांचा आरोप, अल्पसंख्याक समाजाला लक्ष्य केले

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये  विशेष सखोल पुनरिक्षणादरम्यान अर्थात एसआयआर प्रक्रियेनंतर तब्बल ९१ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यादीतून मुद्दाम अल्पसंख्याक समाजातील नावे हटवण्यात आल्याचा आरोप केला.

ऑक्टोबर २०२५ अखेरीस राज्यात सुमारे ७.६६ कोटी मतदार होते. त्यापैकी सुमारे ११.८५ टक्के नावे वगळली गेली, ही मोठी टक्केवारी मानली जाते. अंतिम अद्ययावत मतदारसंख्या अद्याप अधिकृतरीत्या जाहीर व्हायची आहे. एसआयआर ही मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. यामध्ये मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित मतदार, एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा जास्त नावे, अपात्र नागरिक यांची तपासणी केली जाते.

मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक ठेवणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश असतो. मात्र, याच प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
न्यायालयीन छाननी निर्णायक टप्पा एसआयआर प्रक्रियेनंतर सुमारे ६०.०६ लाख मतदारांची प्रकरणे ‘छाननी’साठी ठेवण्यात आली. त्यातील २७.१६ लाख नावे वगळली गेली. म्हणजेच, छाननीत ४५.२२ टक्के प्रकरणांमध्ये नावे वगळण्याची कारवाई करण्यात आली. ३२.६८ लाख नावे कायम ठेवण्यात आली आहेत. 

मतदार यादी ‘फ्रीझ’; आता बदल शक्य नाहीत

निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यासाठी मतदार यादी नियमांनुसार ‘फ्रीझ’ केली आहे. त्यामुळे आता यात बदल करणे शक्य होणार नाही. यानंतर नवीन नावे समाविष्ट केली जाणार नाहीत, त्यामुळे नाव वगळलेल्या मतदारांसाठी ही मोठी अडचण ठरू शकते. ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यांना न्यायाधिकरणाकडे अपील करण्याची संधी आहे. हे न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायाधिकरणाकडून नाव परत मिळाले तरी त्या मतदाराला आगामी निवडणुकीत मतदान करता येईल का, याबाबत अजून स्पष्टता नाही.

ममतांची प्रक्रियेवर शंका

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी आरोप केला की, विशिष्ट समुदायांच्या लोकांची नावे लक्ष्य करून वगळली जात आहेत. त्यांच्या मते, त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर ३२ लाख नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली, हा मुद्दा आता राजकीय रंग घेत असल्याचे दिसते.