चुकीच्या दिशेने नेणे, हे नक्कीच नेतृत्व नाही : लष्करप्रमुख

लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांचे भाष्य : देशभर होत असलेल्या आंदोलनांवर केली टिप्पणी

नवी दिल्ली : लोकांना जे चुकीच्या दिशेने घेऊन जातात ते खरे नेते नव्हेत, असे भाष्य लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’च्या विरोधात देशभर होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी येथे केले. दिल्लीत आयोजित केलेल्या एका ‘हेल्थ समीट’मध्ये बोलताना जनरल रावत म्हणाले की, लोकांना चुकीच्या मार्गाला नेणे हे नेत्यांचे काम नव्हे.
देशाच्या अनेक शहरांमध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी हिंसाचार व जाळपोळ करणाऱ्या जमावांचे कसे नेतृत्व करीत होते हे आपण पाहिले. याला नेतृत्व म्हणत नाहीत.

येत्या ३१ डिसेंबर रोजी लष्करप्रमुख पदावरून निवृत होत असलेले जनरल रावत असेही म्हणाले की, नेतृत्व ही खूप गुंतागुंतीची बाब आहे. लोकांचे नेतृत्व करण्यात गुंतागुंत कसली, असा प्रश्न तुम्हाला पडेल; पण हे वाटते तेवढे सरळ नाही. कारण जेव्हा तुम्ही पुढारी होता तेव्हा लोक तुमचे अनुकरण करीत असतात.

ओवेसींचा पलटवार
च्या भाष्याबद्दल ‘एमआयएम’चे अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी जनरल रावत यांच्यावर लगेच बोचरा पलटवार करून नाराजी नोंदविली. च्ओवेसी यांनी जनरल रावत यांना उद्देशून टिष्ट्वटरवर लिहिले : आपल्या पदाच्या मर्यादा ओळखणे हेही नेतृत्वातच येते. सैन्यदलांवरील नागरी नेतृत्वाचे नियंत्रण समजून घेऊन आपण ज्याचे नेतृत्व करतो त्या लष्कराची सचोटी अबाधित ठेवणे लष्कराच्या नेतृत्वाकडून अपेक्षित आहे.

कधीही चर्चा न केल्याची केंद्राची भूमिका धूर्त

एनआरसीबाबत प्रशांत किशोर यांचे मत; नागरिकत्व कायद्याचा विषय संपलेला नाही

पाटणा : नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन्स (एनआरसी) बाबत कधीही चर्चा केली नव्हती अशी केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका ही एक धूर्त खेळी आहे असे जनता दल (यू)चे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे.

पोल स्ट्रॅटेजिस्ट हा प्रशांत किशोर यांचा मूळ पेशा असून ते आता राजकारणात सक्रिय झाले आहेत. जनता दल (यू) हा भाजपप्रणित एनडीए आघाडीचा घटक पक्ष आहे. प्रशांत किशोर म्हणाले की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निषेधार्थ देशव्यापी निदर्शने सुरू असून त्यामुळे केंद्राने अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विषयाला पूर्णविराम मिळालेला नाही. या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते याची केंद्र सरकारला प्रतिक्षा आहे. त्या निकालानंतर या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या बाजूने संसदेत जनता दल (यू)ने मतदान केले. हा निर्णय प्रशांत किशोर यांना पसंत पडलेला नाही. एनआरसी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा यांची एकत्र अंमलबजावणी झाल्यास अनेक समस्या उभ्या राहातील असे त्यांना वाटते. काँग्रेसशासित राज्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत अशी घोषणा काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी करावी अशी मागणीही प्रशांत किशोर यांनी याआधी केली होती.

कायदा रद्दबातल होईपर्यंत निदर्शने सुरूच राहातील : ममता बॅनर्जी

च्नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्दबातल होत नाही तोपर्यंत या कायद्याच्या विरोधात आम्ही शांततापूर्ण निदर्शने सुरूच ठेवणार आहोत असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की, हा कायदा करून भाजप आगीशी खेळत आहे.

च्मंगळुरूमध्ये पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या दोन निदर्शकांना भरपाई देण्याबाबतच्या आश्वासनापासून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी घूमजाव केले आहे.

च्भाजप आश्वासने कशी पाळत नाही याचे हे बोलके उदाहरण आहे. जामिया मिलिया, आयआयटी कानपूर व अन्य विद्यापीठांतील निदर्शक विद्यार्थ्यांना आमचा पाठिंबा आहे, असेही ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले.