मुंबई : केंद्र शासनानाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आगामी पाच वर्षांत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल दहा लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादकांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, तसेच अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
यांना घेता येईल लाभnप्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांना सार्वजनिक सोयी-सुविधा केंद्र, फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेजिस, भांडवल गुंतवणूककरिता खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देय आहे. nमार्केटिंग व ब्रँडिंग या घटकांकरिता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. स्वयंसाहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरिता (बियाणे भांडवल) ४ लाख रुपये प्रती बचतगट एवढा लाभ दिला जाणार आहे. nया गटातील कमाल १० सदस्यांना प्रत्येकी ४० हजार रुपये बियाणे भांडवल म्हणून देण्यात येणार आहे.
मुंबईत किती जणांना मिळेल लाभ? ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजने’अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाते. सर्व निकष आणि अटींची पूर्तता करणाऱ्या पात्र अर्जदारांना प्रत्यक्ष लाभ दिला जातो. मुंबई परिक्षेत्रात २०२१-२२ या वर्षाकरिता एक हजाराहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
असा करा अर्जया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करावा लागेल. त्यासाठी pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती भरावयाची आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट, सहकारी उत्पादक यांना ऑफलाइन अर्ज सादर करायचे असल्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला भेट द्यावी लागेल.