अनधिकृत व्यवहारांपासून सुरक्षित ठेवणे, फसवणुकीची रक्कम देणे बँकांची जबाबदारी: कोर्ट

६ जुलै २०१७ च्या आरबीआय परिपत्रकात काय? वाचा सविस्तर

डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ग्राहकांना अनधिकृत व्यवहारांपासून सुरक्षित ठेवणे बँकांची  जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने ‘एसबीआय’ला फसव्या व्यवहारांची रक्कम ग्राहकाला परत करण्याचे निर्देश दिले. आसामच्या ज्योती यांचे एसबीआयमध्ये खाते होते. त्यांच्या खात्यात ८ मे ते १७ मे २०१२ दरम्यान ४ लक्ष ४५ हजारांचे अनधिकृत ऑनलाइन व्यवहार झाले. नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर त्यांना या व्यवहारांचे कोणतेही ओटीपी किंवा एसएमएस अलर्ट मिळाले नाहीत. त्यांनी हे बँक आणि पोलिसांना कळवले.

ग्राहकांच्या निष्काळजीपणामुळे हे झाले असे एसबीआयने म्हटले. पोलिस तपासात मात्र ठाणे येथून हा सायबर गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरही एसबीआयने ज्योती यांचा दावा फेटाळला, म्हणून त्यांनी गुवाहाटी हायकोर्टात याचिका केली.

६ जुलै २०१७ च्या आरबीआय परिपत्रकात काय?

• ओटीपी शेअर केला नसतानाही झालेल्या अनधिकृत व्यवहाराची तक्रार ग्राहकाने ३ दिवसांच्या आत बँकेकडे केल्यास बँकेला फसव्या व्यवहाराची रक्कम परत करावी लागेल.  
• बँकेने फसव्या व्यवहारांच्या ग्राहकांच्या तक्रारी ९० दिवसांच्या आत सोडवाव्यात.

बँकांनी सतर्क राहावे

• ग्राहकाने ओटीपी शेअर केल्यामुळे व्यवहार अधिकृत होता असा दावा हायकोर्टात एसबीआयने केला. मात्र पोलिस तपासात हे व्यवहार फसवे असल्याचे स्पष्ट झाले असून यात ज्योती यांची चूक नसल्याचे म्हणत हायकोर्टाने एसबीआयला ज्योती यांना रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले.
• सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय कायम ठेवला. फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी बँकांनी सतर्क राहावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.