आरोग्य संस्थेला विदेशी निधी घेण्यास बंदी

कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत गृह मंत्रालयाने दिल्लीतील द पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन आॅफ इंडिया (पीएचएफआय) या संस्थेचा एफसीआरए परवाना रद्द केला आहे.

नवी दिल्ली : कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत गृह मंत्रालयाने दिल्लीतील द पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन आॅफ इंडिया (पीएचएफआय) या संस्थेचा एफसीआरए परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे या संस्थेला आता विदेशी निधी स्वीकारता येणार नाही.
पीएचएफआयला आता बिल अ‍ॅण्ड मिलिंदा गेटस फाऊंडेशन वा अन्य संस्थांकडून निधी स्वीकारता येणार नाही. या संस्थेने आॅगस्ट २०१६ मध्ये एफसीआरएनुसार पाच वर्षांसाठी परवाना घेतला होता. के. श्रीनाथ रेड्डी हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. २००६ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते या संस्थेचे उद्घाटन झाले होते. एचआयव्हीविरुद्धचा लढा, तंबाखू नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदी क्षेत्रांत ही संस्था काम करते.
आरएसएस समर्थित स्वदेशी जागरण मंचने असा आरोप केला होता की, गेटस फाऊंडेशन आणि मोठ्या फार्मा कंपन्या यांचा थेट संबंध असून, आरोग्याच्या धोरणावरही त्यांचा प्रभाव होता. संघटनेच्या सहसंयोजक अश्विनी महाजन म्हणाले की, हा मुद्दा आम्ही आरोग्यमंत्र्यांकडे मांडला होता.
‘द पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन आॅफ इंडिया’ने बँकेत खाते उघडले होते. त्याची माहितीही संबंधित मंत्रालयाला देण्यात आली नव्हती. गृहमंत्रालयाला माहिती न देता या संस्थेतर्फे काही रक्कम परदेशात पाठविण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, पीएचएफआयच्या वतीने सांगण्यात आले की, गृह मंत्रालयाकडून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत संस्था स्पष्टीकरण देईल. मे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर एनडीए सरकारने २० हजार एनजीओंचा एफसीआरए परवाना रद्द केला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)