नवी दिल्ली, दि. 10 - अयोध्येत मंदिर तोडल्यानंतर त्याठिकाणी बाबरी मशीद बांधण्यात आली असल्याचा दावा शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. बाबरी मशिदीच्या मालकी हक्काची कायदेशीर लढाई हारल्यानंतर तब्बल 71 वर्षानंतर शिया वक्फ बोर्डाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 30 मार्च 1946 रोजी ट्रायल कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयाला शिया वक्फ बोर्डाने आव्हान दिलं आहे, ज्यामध्ये मशिदीला सुन्नी वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत शिया वक्फ बोर्डाने सांगितलं आहे की, 'बाबरी मशीद बांधण्यासाठी त्याठिकाणी असलेलं मंदिर नष्ट करण्यात आलं होतं'.
याचिका दाखल करण्याच्या एक दिवस आधी शिया वक्फ बोर्डाने वाद मिटवण्यासाठी मशीद दुस-या ठिकाणी बांधण्यास आपण तयार असल्याचं सांगितलं होतं. अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशिदची जागा आमच्या मालकीची असून तिथं राम मंदिर बांधू द्यायला आमची हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. राम जन्मभूमीपासून काही अंतरावर जिथे मुस्लिमांची वस्ती आहे, तिथं मशिद बांधावी अशी भूमिकाही बोर्डाने घेतली होती.
ही मशीद शिया मुस्लिमाने बांधली होती त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने बाबरी मशीद सुन्नी वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचा दिलेला निर्णय चुकीचा असल्याचं याचिकेतून सांगण्यात आलं आहे. मोगल बादशहा बाबरने या मशिदीची बांधकाम केलं होतं, या माहितीला बोर्डाने आव्हान दिलं असून बाबरच्या एका मंत्र्याने अब्दुल मीर बाकी याने आपल्या पैशांनी ही मशीद बांधली होती असं बोर्डाने सांगितलं आहे. अब्दुल मीर बाकी शिया मुस्लिम होता, तर बाबर सुन्नी मुस्लिम अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
शिया वक्फ बोर्डाने आपल्या याचिकेत सांगितलं आहे की, 'मंदिर तोडून मशीद बनवण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने बाबर अयोध्येजवळ फक्त पाच ते सहा दिवसांसाठी थांबला. फक्त मशीद बनवण्याचा आदेश दिला म्हणजे ती व्यक्ती त्या संपत्तीचा मालक होत नाही. बाबरने कदाचित अब्दुल मीर बाकी यांना मशीद बनवायला सांगितलं असाव. मात्र अब्दुल मीर बाकी यांनीच जागेची निवड करत मंदिर पाडलं, आणि त्यानंतर तिथे मशीद बांधली'.
'मशीद बांधण्यात आल्यापासून शिया मुस्लिमच त्याची देखरेख करत होते, मात्र 1944 रोजी ब्रिटिशांनी चुकीच्या पद्धतीने ही सुन्नी वक्फची संपत्ती असल्याचं घोषित केलं', असा आरोप शिया बोर्डाने केला आहे. यानंतर 1945 रोजी फैजाबाद सिव्हिल कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होता, मात्र तिथेही दावा फेटाळण्यात आला होता. मशीदीत अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत ज्यानुसार अब्दुल मीर बाकी यांनीच ही मशीद बांधल्याचं सिद्ध होत आहे असं शिया बोर्डाने सांगितलं आहे.
शिया वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याने पुन्हा एकदा सुन्नी वक्फ बोर्डासोबत सुरु असलेल्या त्यांचा वाद जिवंत झाला आहे. आता पुन्हा एकदा शिया वक्फ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड समोरासमोर असणार आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या विरोधामुळेच अद्यापपर्यंत कोणताही उपाय काढता येऊ शकला नसल्याचा आरोप शिया वक्फ बोर्डाने केला आहे.