नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रभू श्रीरामाच्या मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
असा आहे घटनाक्रम
सन १५२८ । मुगल बादशहा बाबर यांचे कमांडर मीर बाकीने बाबरी मशीद उभारली.१८८५ । महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून वादग्रस्त वास्तूच्या बाहेर छत उभारण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने याचिका फेटाळली.१९४९। वादग्रस्त वास्तूबाहेरमध्य घुमटात रामलल्लाची मूर्ती स्थापन.१९५० । रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा करण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी गोपाल सिमला विशारद यांची फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात याचिका.१९५० । परमहंस रामचंद्र दास यांची पूजा करण्यासाठी आणि मूर्ती ठेवण्यासाठी याचिका.१९५९ । निर्मोही आखाड्याच्या जमिनीवर अधिकारासाठी याचिका१९६१। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाची या ठिकाणच्या अधिकारासाठी याचिका.फेब्रुवारी १९८६ । हिंदू भाविकांना पूजेसाठी हे ठिकाण खुले करण्याचे स्थानिक कोर्टाचे निर्देश.१४ आॅगस्ट १९८९ ।अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्तजागेवर ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश.६ डिसेंबर १९९२ ।बाबरी मशीद उद्ध्वस्त.३ एप्रिल १९९३ । वादग्रस्त स्थळाच्या जमीन संपादनासाठी केंद्राचा विशिष्ट क्षेत्राचे संपादन अयोध्या कायदा. अलाहाबाद हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल. इस्माइल फारुकी यांचीही याचिका. सर्वोच्च न्यायालयाने १३९ ए अंतर्गत आपल्या अधिकारात उच्च न्यायालयातील या याचिका स्थलांतरित केल्या.२४ आॅक्टोबर १९९४ । सर्वोच्च न्यायालयाने इस्माइल फारुकी प्रकरणात सांगितले की, मशीद इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही.एप्रिल २००२ । उच्च न्यायालयात वादग्रस्त जागेच्या मालकी हक्काबाबत सुनावणी.१३ मार्च २००३ । सर्वोच्च न्यायालयाने असलम उर्फ भूरे प्रकरणात म्हटले की, संपादित ठिकाणी कोणत्याही धार्मिक विधीस परवानगी नाही.३० सप्टेंबर २०१० । उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा व रामलल्ला यांच्यात तीन हिश्श्यांत वादग्रस्त जागा वाटून दिली जावी.९ मे २०११ । उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती.२१ मार्च २०१७ । संबंधित पक्षांनी न्यायालयाबाहेर तोडगा काढावा अशी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांची सूचना.२४ डिसेंबर २०१८। सर्व प्रकरणांवर४ जानेवारी २०१९ ला सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.८ जानेवारी २०१९ । सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाची स्थापना. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. ए. नझीर यांचा समावेश२९ जानेवारी २०१९ । केंद्राने वादग्रस्त ठिकाणाजवळची ६७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव.२६ फेब्रुवारी २०१९ ।सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीची सूचना केली८ मार्च २०१९। सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी न्या. कलीयुल्ला समिती नेमली.१० मे २०१९ । मध्यस्थी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कोर्टाने १५ आॅगस्टपर्यंत वेळ वाढविला.११ जुलै २०१९ । न्यायालयाने मध्यस्थींच्या प्रगतीवर अहवाल मागविला.१८ जुलै २०१९। मध्यस्थी प्रक्रिया सुरूच ठेवून १ आॅगस्टपर्यंत अहवाल मागविला.१ आॅगस्ट २०१९। मध्यस्थी अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर.२ आॅगस्ट २०१९। मध्यस्थीत अपयश आल्यानंतर ६ आॅगस्टपासून रोज सुनावणी.४ आॅक्टोबर २०१९।१७ आॅक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण.