नवी दिल्ली - अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या विवादावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही सुनावणी झाली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 29 जानेवारीला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्या. उदय लळीत यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठातून माघार घेतली आहे. न्या. लळित यांनी घटनापीठातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने आता 29 जानेवारीला नवीन घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. याच खटल्यामध्ये यापूर्वी वकील म्हणून काम केल्यामुळे लळीत यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठावर आक्षेप नोंदवला. धवन यांनीच न्या. उदय लळित यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. पाच न्याधीशांच्या घटनापीठामध्ये समावेश असलेले न्यायाधीश उदय लळीत हे याप्रकरणी संबंधित असलेले आरोपी कल्याण सिंह यांची बाजू मांडण्यासाठी 1997 साली वकील म्हणून उपस्थित होते, असे सांगत वकील राजीव धवन यांनी आक्षेप घेतला. राजीव धवन यांच्या आक्षेपानंतर न्यायाधीश उदय लळीत यांनी या घटनापीठातून माघार घेतली.
दरम्यान, अयोध्या वादावर गुरुवारी (10 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार होती. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाणा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
घटनापीठ म्हणजे काय ? संविधानाच्या अनुच्छेद 145 (3) अंतर्गत, संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्याच्या, कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कमीत कमी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ असावं लागतं, अशाच एका खंडपीठाला घटनापीठ म्हणतात.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत नेमके काय झालं?
अयोध्येतील जागेच्या वादाप्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सुनावलेल्या निकालाविरोधात याचिकांविरोधात नव्या पीठाकडून सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 4 जानेवारीला म्हटलं होतं. 'हे राम जन्मभूमीचं प्रकरण आहे. यावर पुढील आदेश घटनापीठाकडून 10 जानेवारीला देण्यात येईल,' असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी त्यावेळी म्हटलं होतं.
राम जन्मभूमी प्रकरणात 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन पक्षकारांमध्ये विभागण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद विवादासंबंधी 2.77 एकर जमिनीच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 30 सप्टेंबर 2010 रोजीच्या 2-1अशा बहुमताच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.