Ayodhya Case Hearing : अयोध्या प्रकरणावर आजही सुनावणी टळली, एका न्यायमूर्तींची माघार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 10, 2019 10:45 AM2019-01-10T10:45:56+5:302019-01-10T11:37:58+5:30
Ayodhya Hearing : अअयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या विवादावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही सुनावणी झाली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 29 जानेवारीला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
Ayodhya Case Hearing : अयोध्या प्रकरणावर आजही सुनावणी टळली, एका न्यायमूर्तींची माघार
नवी दिल्ली - अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमिनीच्या विवादावर सर्वोच्च न्यायालयात आजही सुनावणी झाली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता 29 जानेवारीला होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
न्या. उदय लळीत यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठातून माघार घेतली आहे. न्या. लळित यांनी घटनापीठातून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने आता 29 जानेवारीला नवीन घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. याच खटल्यामध्ये यापूर्वी वकील म्हणून काम केल्यामुळे लळीत यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांनी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठावर आक्षेप नोंदवला. धवन यांनीच न्या. उदय लळित यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. पाच न्याधीशांच्या घटनापीठामध्ये समावेश असलेले न्यायाधीश उदय लळीत हे याप्रकरणी संबंधित असलेले आरोपी कल्याण सिंह यांची बाजू मांडण्यासाठी 1997 साली वकील म्हणून उपस्थित होते, असे सांगत वकील राजीव धवन यांनी आक्षेप घेतला. राजीव धवन यांच्या आक्षेपानंतर न्यायाधीश उदय लळीत यांनी या घटनापीठातून माघार घेतली.
#AyodhyaHearing: Supreme Court registry will need to give a report on by when will all documents be translated and the case be ready for hearing. https://t.co/0Ku0MNnwS2
— ANI (@ANI) January 10, 2019
दरम्यान, अयोध्या वादावर गुरुवारी (10 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार होती. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामाणा, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
Supreme Court fixes January 29 as the next date of hearing https://t.co/AIQ6k0g20U
— ANI (@ANI) January 10, 2019
Hearing in #Ayodhya matter adjourned after Justice UU Lalit recused himself from hearing the case. A new bench to be constituted pic.twitter.com/m4AEcHJSTq
— ANI (@ANI) January 10, 2019
#AyodhyaHearing: Justice UU Lalit recuses himself from hearing the case after advocate Rajeev Dhavan pointed out that Justice UU Lalit had appeared for Kalyan Singh in the matter https://t.co/FJpoznSX7Z
— ANI (@ANI) January 10, 2019
घटनापीठ म्हणजे काय ?
संविधानाच्या अनुच्छेद 145 (3) अंतर्गत, संविधानाच्या व्याख्येशी संबंधित कायद्याच्या, कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कमीत कमी पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ असावं लागतं, अशाच एका खंडपीठाला घटनापीठ म्हणतात.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत नेमके काय झालं?
अयोध्येतील जागेच्या वादाप्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं सुनावलेल्या निकालाविरोधात याचिकांविरोधात नव्या पीठाकडून सुनावणी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 4 जानेवारीला म्हटलं होतं. 'हे राम जन्मभूमीचं प्रकरण आहे. यावर पुढील आदेश घटनापीठाकडून 10 जानेवारीला देण्यात येईल,' असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोईंनी त्यावेळी म्हटलं होतं.
राम जन्मभूमी प्रकरणात 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन पक्षकारांमध्ये विभागण्यात यावी, असा निर्णय न्यायालयानं दिला होता. अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद विवादासंबंधी 2.77 एकर जमिनीच्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 30 सप्टेंबर 2010 रोजीच्या 2-1अशा बहुमताच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
#AyodhyaHearing: Supreme Court says no hearing today, only date and schedule to be decided https://t.co/QyT2zA1wFa
— ANI (@ANI) January 10, 2019
Five-judge Constitution bench of Supreme Court starts hearing in #Ayodhya matter pic.twitter.com/sstZsOgkkg
— ANI (@ANI) January 10, 2019
दुसरीकडे, राम मंदिर उभारण्यासाठी वटहुकूम आणावा, अशी मागणी रा.स्व.संघ आणि त्यांच्या परिवारातील संघटना वारंवार करत आहेत. त्यासाठी मोदी सरकारवर दबावही आणला जात आहे. मात्र, या खटल्याची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राम मंदिराबाबत सरकार निर्णय घेईल, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृत्तसंस्था 'ANI 'ल्या दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केली होती.
Delhi: Visuals of security outside the Supreme Court ahead of #AyodhyaHearing by a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/5jnLDmPtjL
— ANI (@ANI) January 10, 2019
