अयोध्या वादः 'त्या' जागेवर मशीद बांधणार नाही, पण जागा सोडणारही नाही; वक्फ बोर्ड अडलं!

अयोध्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूच्या लोकांनी एकत्र येऊन न्यायालयाबाहेर चर्चा करून सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली असली, तरी असा तोडगा निघणं जरा कठीणच दिसतंय.

नवी दिल्लीः अयोध्या प्रश्नावर दोन्ही बाजूच्या लोकांनी एकत्र येऊन न्यायालयाबाहेर चर्चा करून सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली असली, तरी असा तोडगा निघणं जरा कठीणच दिसतंय. कारण, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने अडमुठी भूमिका घेत, श्री श्री रविशंकर यांनी दिलेला मध्यस्थीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर आम्ही मशीद बांधणार नाही, पण ती जागा सोडणारही नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. 

अयोध्येतील बाबरी मशीद - रामजन्मभूमीच्या २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या अपिलांवर सुनावणी करताना धार्मिक श्रद्धा किंवा न्यायालयाबाहेर सुरू असलेला वाद या गोष्टींना थारा देणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केलं आहे. जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या नेहमीच्या दाव्यांप्रमाणेच ही सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'चे संस्थापक श्री श्री रविशंकर यांनी आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची भेट घेतली. याआधी, अयोध्या प्रश्नी न्यायालयाबाहेरच तोडगा काढण्याची सूचना गेल्या वर्षी तत्कालीन सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांनी केली होती. तेव्हाही, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी पुढाकार घेतला होता. 

वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी सोडावी आणि मशीद बाहेर अन्य जागी उभारावी, असा प्रस्ताव रविशंकर यांनी आज मुस्लिम संघटनांच्या नेत्यांना दिला. तो त्यांनी मान्य केल्याचं 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या वतीने सांगण्यात आलं होतं. परंतु, बाबरी मशीद कृती समितीचे संयोजक जफरयाब गिलानी यांनी श्री श्रींचा फॉर्म्युला अमान्य असल्याचं सांगितलं.

आम्ही आमची जमीन का सोडू? हवं तर त्या जागेवर आम्ही मशीद बांधणार नाही, पण ती जमीन आम्हाला हवीच, असं पक्षकार हाजी महबूब यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा विषय सामंजस्याने सुटण्याची चिन्हं कमीच दिसताहेत. आता होळीनंतर, ४ मार्चला मुस्लिम संघटनांचे नेते आणि रविशंकर यांची पुन्हा चर्चा होणार आहे. 

दरम्यान, अयोध्या वादावरील पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे. मूळ दिवाणी न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात या दाव्यासंदर्भात सादर झालेल्या कागदपत्रांचं, साक्षीपुराव्यांचं भाषांतर अद्याप पूर्ण झालेलं नसल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने काल या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली होती.