परिवहन सेवेसाठी अहवाल देण्यास टाळाटाळ

जळगाव- शासनाने लहान शहरांसाठी परिवहन सेवा चालविण्याकरीता मदत करण्याचे धोरण ठरविले असून त्यासाठी मनपाकडून ३ डिसेंबर २०१५ पर्यंत अहवाल मागविला होता. मात्र मनपाने शासनाने दिलेल्या स्मरणपत्रातील ३० जानेवारी २०१६ ची मुदत उलटली तरीही हा अहवाल शासनास पाठविलेला नाही. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. शासनाने बसेस खरेदीसाठी मदत दिली तरीही त्यावरील कर्मचार्‍यांचे पगार, डिझेल खर्च, देखभाल दुरुस्ती आदी खर्च करणे मनपाला अशक्य आहे. त्यातच शहरातील जे दोन फायद्याचे मार्ग आहेत ते दोन्ही ठिकाणे ६५ चौ.मी. क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे मनपाला स्वत:ला बससेवा चालविणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी एसटीनेच शहर बससेवाही चालवावी, अशी मागणी मनपाकडून होत आहे.

ज�

��गाव- शासनाने लहान शहरांसाठी परिवहन सेवा चालविण्याकरीता मदत करण्याचे धोरण ठरविले असून त्यासाठी मनपाकडून ३ डिसेंबर २०१५ पर्यंत अहवाल मागविला होता. मात्र मनपाने शासनाने दिलेल्या स्मरणपत्रातील ३० जानेवारी २०१६ ची मुदत उलटली तरीही हा अहवाल शासनास पाठविलेला नाही. मनपाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. शासनाने बसेस खरेदीसाठी मदत दिली तरीही त्यावरील कर्मचार्‍यांचे पगार, डिझेल खर्च, देखभाल दुरुस्ती आदी खर्च करणे मनपाला अशक्य आहे. त्यातच शहरातील जे दोन फायद्याचे मार्ग आहेत ते दोन्ही ठिकाणे ६५ चौ.मी. क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे मनपाला स्वत:ला बससेवा चालविणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी एसटीनेच शहर बससेवाही चालवावी, अशी मागणी मनपाकडून होत आहे.