संरक्षण सौद्यांकडे पाश्चात्त्य देशांचे लक्ष

देशात सध्या बहुतांश शस्त्रस्त्रे लोप पावलेल्या सोव्हियत युगातील असून त्यांच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे. येत्या दहा दिवसांमध्ये फ्रान्स, अमेरिका आणि ब्रिटनचे ज्येष्ठ राजकारणी भारत भेटीवर येत आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1947 पासून प्रत्येक पंतप्रधानाने भारताला संरक्षण क्षेत्रत आत्मनिर्भर करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी विशेष काही केलेले नाही. मोदींनी लष्कराची क्षमता वाढविण्यासाठी जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार देश आणि नंतर सर्वात मोठा शस्त्र उत्पादक देश हे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

मोदींनी विदेशी गुंतवणुकीसाठी दारे उघडी करताना काही संरक्षण प्रकल्पांची संपूर्ण मालकी विदेशी कंपन्यांकडे देण्याचा पर्याय निवडला आहे. भारतीय संरक्षण बाजारातील हे स्थित्यंतर बघता अनेक पाश्चिमात्य राष्ट्रे स्पर्धेत उतरणार आहेत. काही तरी चमत्कारिक घडणार या आशेने प्रत्येकालाच प्रथम लाभ घेण्याची चुरस लागली आहे, असे लंडनच्या किंग्ज महाविद्यालयाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध विषयाचे प्रो. हर्ष पंत यांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

विदेशी नेत्यांची दिल्लीत रीघ लागणार

4सर्वप्रथम फ्रान्सचे विदेश मंत्री लॉरेन्ट फॅबिअस सोमवारी भारतात येत असून ते डॅसॉल्ट एव्हिऐशनच्या 126 रॅफल फायटर  जेट विमानांच्या  15 अब्ज डॉलरच्या रखडलेल्या सौद्याला गती देण्याला प्राधान्य देतील. ते मोदी आणि संरक्षण मंत्री अरुण जेटलींना भेटतील. संरक्षण सौद्यावर स्वाक्षरी करण्यासह निधी देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. 

4पुढील आठवडय़ात अमेरिकेचे सिनेटर जॉन मॅककेन हे दिल्लीत दाखल होत असून त्यांच्या अरिझोना प्रांतात मुख्यत: बोईंग आणि रेथॉन विमानांची निर्मिती होते. भारतासोबत आर्थिक आणि लष्करी संबंध बळकट करण्याची अमेरिकेची इच्छा असल्याचे त्यांनी गुरुवारी अमेरिकन सिनेटमध्ये स्पष्ट केले.