रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यावर लक्ष

अन्नधान्य आणि खतांची सबसिडी थेट लाभ्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांनंतर केंद्र सरकार आता रॉकेलचा काळा बाजार आणि दुरुपयोग रोखण्यावर लक्ष देणार आहे.

नवी दिल्ली : अन्नधान्य आणि खतांची सबसिडी थेट लाभ्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या प्रयत्नांनंतर केंद्र सरकार आता रॉकेलचा काळा बाजार आणि दुरुपयोग रोखण्यावर लक्ष देणार आहे. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती शनिवारी दिली.
एका कार्यक्रमात जेटली यांनी सांगितले की, देशाच्या काही भागात रॉकेलचा वापर इंधन म्हणून केला जातो. अनेक भागांत मात्र त्याचा दुरुपयोगच होतो. रॉकेलची मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी होते. रॉकेलचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होतो. त्यामुळे राज्य सरकारे रॉकेल नियंत्रणमुक्त करण्यास इच्छुक आहेत. चंदीगड आणि हरियाणा ही राज्ये रॉकेलमुक्त झाली आहेत.
जेटली म्हणाले की, रॉकेलचा पुरवठा तर्कसंगत बनविण्यासाठी आम्ही ठोस पावले हाती घेत आहोत. समाजाचा एक घटक आजही रॉकेलचा इंधन म्हणून वापर करीत असल्यामुळे या समस्येवर मात करण्यासाठी योग्य प्रणाली शोधावी लागणार आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांतून वितरित होणारे रॉकेल योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, यासाठी २0१६-१७ या वर्षात ३९ जिल्ह्यांत थेट लाभ हस्तांरण योजना (डीबीटी) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड आदी नऊ राज्यांतील हे जिल्हे आहेत. राज्य सरकारांशी विचार विनिमय करून त्यांची निवड करण्यात आली आहे.
जेटली यांनी सांगितले की, सरकार अनेक योजना डीबीटीच्या कक्षेत आणत आहे. डीबीटीचा अनुभव तपासला जात आहे. काही ठिकाणी खतांची सबसिडी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविली जात आहे. काही ठिकाणी हाच प्रयोग अन्नधान्याच्या सबसिडीवर केला जात आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, सबसिडीचा दुरुपयोग थांबविणे, दुहेरी सबसिडी थांबविणे आणि योग्य लाभ्यार्थ्यांपर्यंत सबसिडी पोहोचविणे, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)