खासगी महाविद्यालयांवर ‘पोर्टल’द्वारे ठेवणार लक्ष

खासगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांवर निगराणी ठेवण्यासाठी सरकारने पोर्टलचा पर्याय शोधला आहे. खासगी महाविद्यालयांना शैक्षणिक दर्जाचे पालन करणे बंधनकारक राहणार

नवी दिल्ली : खासगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांवर निगराणी ठेवण्यासाठी सरकारने पोर्टलचा पर्याय शोधला आहे. खासगी महाविद्यालयांना शैक्षणिक दर्जाचे पालन करणे बंधनकारक राहणार असून, त्यांना कर्मचारी वर्गाबाबत तपशील आणि अन्य सुविधांची संपूर्ण माहिती पोर्टलवर पुरवावी लागेल. सुविधांमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास लोकांना नियामकाकडे धाव घेता येईल, अशी माहिती मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.
अशा संस्थांमध्ये नियमित तपासणी आणि संपर्क साधण्यावर भर असेल. ‘नो युवर कॉलेज’ या पोर्टलच्या माध्यमातून त्या महाविद्यालयाची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, तसेच प्रयोगशाळा आणि अन्य सुविधांचा तपशील दिला जाईल. देऊ करण्यात आलेल्या सुविधा, प्रत्यक्षात मिळत असलेल्या सुविधांमध्ये तफावत आढळल्यास तक्रार करता येईल.

- सर्व राज्यांनी उच्च शिक्षण संस्थांसाठी शुल्क समिती नेमली असून कोणत्याही संस्थेकडून भरमसाट शुल्क आकारले जाऊ नये याची दक्षता ही समिती घेईल, असे इराणी यांनी एका पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.