नवी दिल्ली - एका महिलेच्या आरोपानंतर तिच्या सासू सासऱ्यांविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हा पोलिसांनी दाखल करून घेतला तो सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्रातील लातूरमधील हे प्रकरण आहे. पतीने घटस्फोट द्यावा यासाठी दबाव टाकण्यासाठी तिने हा आरोप केला होता. हे प्रकरण तसेच सुरू ठेवणे कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखं आहे. तक्रारदार महिलेने तिच्या पती आणि सासू सासऱ्यांविरोधात कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर केला गेला असं मत सुप्रीम कोर्टाने मांडत निकालात हा गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने या खटल्यावर सुनावणी केली. याआधी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद पीठाने हा गुन्हा रद्द न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पतीच्या घरच्यांना त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. या प्रकरणात महिलेने पती आणि त्यांच्या घरच्यांवर खाण्यात काहीतरी मिसळून तिचा गर्भपात केला असा आरोप केला होता. मुलगा जन्माला आला नाही म्हणून मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोपही महिलेने केला. त्यानुसार सासरच्यांवर आयपीसी कलम ४९८, कलम ३१२/३१३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणी गर्भपात आणि छळ याबाबत तक्रार घटनेच्या २ वर्षांनी पोलिसांना दिली होती. त्याशिवाय असा कुठलाही पुरावा महिलेने दिला नाही ज्यातून महिलेला तिच्या सासरच्यांनी गर्भपात करण्यासाठी खाण्यातून काही दिले होते असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. त्यामुळे न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. क्रूरतेचा नुसता आरोप गंभीर दुखापत, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे किंवा पीडितेला स्वतःला गंभीर दुखापत करण्याच्या उद्देशाने क्रूरता केल्याशिवाय गुन्हा ठरत नाही असं कोर्टाने सांगितले. महिलेने तिच्या सासरच्यांवर लावलेले आरोप अस्पष्ट आणि असामान्य आहेत. या आरोपांमध्ये क्रूरता किंवा वाईट वागणुकीची विशिष्ट तथ्ये आढळली नाहीत असंही कोर्टाच्या निदर्शनास आले.
दरम्यान, सध्याच्या प्रकरणात एफआयआरमध्ये केलेले आरोप अशा कोणत्याही गुन्ह्याचे अस्तित्व दर्शवत नाही. महिलेच्या पतीने तिला मारहाण केल्याचा एकच आरोप आहे पण अशी कोणतीही दुखापत झाल्याचा विशिष्ट आरोप नाही. तक्रारदाराने घटस्फोटाच्या कारवाईत छळ किंवा गर्भपाताच्या गुन्ह्याचा विशिष्ट तपशील का समाविष्ट केला नाही याबाबतही न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. दोन वर्षांच्या विलंबाने एफआयआर दाखल केल्याने तक्रारदाराच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान दबाव आणण्यासाठी बदला म्हणून एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचा निष्कर्ष कोर्टाने काढला. या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा उल्लेख केला आहे ज्यात कलम ४९८A च्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.