तडजोडीनंतर ॲट्रॉसिटी खटला होऊ शकतो रद्द; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

फिर्यादीवर जातीच्या आधारे अत्याचार झाले नसतील तर असे ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे खटले  न्यायालय रद्दबातल करू शकते. तसा घटनात्मक अधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेेने दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : उच्चवर्णीयांकडून अनुसूचित जाती - जमातीच्या (एससी - एसटी) लोकांची होणारी पिळवणूक ही दुर्दैवी  आहे; पण अशा प्रकरणात अन्यायाला बळी पडलेला व आरोपी यांच्यात योग्य समझोता झाला तर हा ॲट्रॉसिटीचा खटला न्यायालये रद्द करू शकतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अशाच एका खटल्यामध्ये १९९४ साली सुनावण्यात आलेली शिक्षा आरोपी व फिर्यादी यांच्यात योग्य समझोता झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्त्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती - जमातींवरील अन्यायासारखी संवेदनशील प्रकरणे असतील, त्यातील सर्व पैलूंचा न्यायालयांनी अधिक बारकाईने विचार करून निकाल दिला पाहिजे. अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली दाखल होणारे खटले हे साधारणपणे दिवाणी, वैयक्तिक स्वरूपाचे असतात. 

घटनात्मक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, फिर्यादीवर जातीच्या आधारे अत्याचार झाले नसतील तर असे ॲट्रॉसिटी कायद्याद्वारे खटले  न्यायालय रद्दबातल करू शकते. तसा घटनात्मक अधिकार न्यायालयांना राज्यघटनेेने दिला आहे.