मुंबई- लोकशाही ही आजच्या घडीला सर्वोत्तम शासनपद्धती का म्हणवली जाते, याचा उत्तम वस्तुपाठ माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एका कृतीमधून घालून दिला होता. पाकिस्तानसारख्या देशात विरोधी पक्ष आणि शासक यांच्यामधून विस्तवही जात नाही. भारतात मात्र आंतरपक्षीय सलोख्याचे अभूतपूर्व उदाहरण घडले होते. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना भारताची बाजू मांडण्यास जीनिव्हाला पाठवले होते.
वाजपेयी यांच्या शिष्टाईमुळेच पाकिस्तानचा भारतविरोधी ठराव मांडण्याचा डाव भारताला उधळता आला व पाकिस्तानला एकटं पाडण्यात यश आले. भारत मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतो असा कांगावा पाकिस्तान नेहमीच करत आला आहे. मात्र वाजपेयींच्या मुत्सद्दीपणाने पाकिस्तानवर डाव उलटवण्यात भारताला यश आले. नरसिंह राव यांनी आपल्यावर टाकलेला विश्वास अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सार्थ ठरवलाच व भारताची मानही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उंचावली.
४ फेब्रुवारी, १९९० रोजी पाकिस्तानच्या तत्कालीन पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांनी पाकिस्तानातील सर्व राजकीय नेत्यांची परिषद बोलावून त्यांना काश्मीर प्रश्नाबाबत विश्‍वासात घेतले. त्यानंतर त्यांनी काश्मीरसाठी एकात्मता दिवसाची कल्पना मांडून ५ फेब्रुवारी रोजी देशभर संपाचे आयोजन केले, आजही हा दिवस पाकिस्तानमध्ये पाळला जातो. १० फेब्रुवारी, १९९० रोजी पाकिस्तानच्या संसदेने एकमुखाने ठराव मंजूर करून जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतामधील विलीनीकरणाला विरोध दर्शवला आणि हा जम्मू-काश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली. १३ मार्च, १९९० रोजी बेनझीर यांनी मुझफ्फराबादला भेट दिली. तेथील मोठ्या जमावाला उद्देशून भाषण करताना त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांनी श्रीनगरला भेट द्यावे, असे आव्हान दिले.
भारताबरोबर हजार वर्षे युद्ध करायची तयारी दर्शवून भूट्टो यांनी आतंकवाद्यांसाठी चार दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उभा करण्याची तयारी दर्शवली. "काश्मीरच्या स्वतः निर्णय घेण्याच्या अधिकाराला आम्ही आधीपासून पाठिंबा दिलेला आहे. साक्षात मृत्यू आला तरी आमच्या तोंडामध्ये माणुसकीसाठी लढा, स्वनिर्णयासाठी लढा आणि काश्मीरसाठी लढा हे शब्द असतील", अशा शब्दांमध्ये बेनझीर यांनी गरळ ओकली होती. १९९२च्या उन्हाळ्यामध्ये नवाझ शरीफ यांनी अनेक सभा घेतल्या होत्या. या सभांमध्ये 'पाकिस्तान बनेगा भारत' अशा घोषणा दिल्या होत्या.
भारत इस्रायल संबंधांतील गुप्ततेची कोंडी फोडणारे पंतप्रधान
७ मे, १९९३ रोजी फुटिरतावादी नेते प्रा. अब्दुल गनी भट, अब्बास अन्सारी, अली शाह गिलानी, मियाँ अब्दुल कयूम यांनी आयएसआयने प्रायोजित केलेल्या जेद्दाह येथील काश्मीरवरील बैठकीस जाण्यास मान्यता दिली होती. १९ मे, १९९३मध्ये अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या जॉम मॅलॉट यांनी नवी दिल्लीला भेट देऊन या प्रश्‍नामध्ये काश्मिरी लोकांची भूमिका मध्यवर्ती असल्याचे मान्य केले होते. २४ ते २८ मे, १९९३ या कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या गृहखात्याचे सहाय्यक सचिव रॉबिन राफेल यांनी काश्मीरला भेट देऊन आतंकवाद्यांच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. ५ जानेवारी, १९९४ मध्ये अमेरिकेचे अधिकारी जेम्स मिशेल यांनी काश्मीरला भेट दिली. ब्रिटनचे नागरी हक्क खात्याचे शॅडो मिनिस्टर मिशेल मेर यांनीही ६ जानेवारी, १९९४ रोजी काश्मीरला भेट दिली होती.त्यापाठोपाठ ९ जानेवारीस अमेरिकेने काँग्रेसचे सदस्य, तसेच अमेरिकन दूतावासाच्या प्रथम सचिव मार्सिया बर्मिकाट, चिफ ऑफ द स्टाफ चार्ल्स मिशेल विल्यम यांनीही काश्मीर खोर्‍याला भेट दिली होती. याच काळामध्ये ग्रीस, बेल्जियम, जर्मनी आणि युरोपियन संघातील अनेकांनी काश्मीरमध्ये येऊन भेटी दिल्या होत्या. १५ फेब्रुवारी, १९९४ रोजी ब्रिटिश दूत परहाम फिलिप जोहान आणि फर्स्ट सेक्रेटरी एफ. डेव्हिड यांनी श्रीनगरला भेट दिली. हे सर्व लोक काश्मीर खोर्‍यामध्ये का जात होते? श्रीनगरमध्ये ते कोणाला भेटत होते? कशा संदर्भात ते बोलत होते?
भारताला काश्मीरमधून बाजूला करण्याची ही सगळी गुप्त खेळी होती. सशस्त्र फुटिरतावाद्यांना बळकटी देणे, हिंदूंच्या हत्या आणि त्यांना राज्यातून हाकलणे हा सगळा या कटाचाच भाग होता. आता हा ठराव पास होण्याच्या दिवसाच्या आसपासच्या घटनांना आठवून पाहू. १९९२च्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये इस्लामिक सहकार्य संघटनेने (ओआयसी) काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समिती पाठविण्याचे निश्‍चित केले.
या संघटनेच्या नेत्यांना काश्मीरमध्ये सत्यशोधन समितीचे सदस्य म्हणून जाण्यासाठी व्हिसा हवा आहे, हे ५ फेब्रुवारी, १९९३ रोजी भारताच्या परराष्ट्र खात्याच्या लक्षात आले होते. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानने काश्मिरी मुस्लिमांची गळचेपी होत असल्याची जोरदार ओरड सुरू केली होती. अशा परिस्थितीमध्ये भारताने प्रतिक्रिया देणे अत्यंत आवश्यक होते. त्यामुळे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी मुत्सद्देगिरी दाखवत योग्य पावले उचलली आणि त्यांनी २२ फेब्रुवारी, १९९४ रोजी हा ठराव एकमताने मंजूर करून घेण्यात त्यांना यश आले.
पत्रकार ते पंतप्रधानपदापर्यंतचा अटल बिहारी वाजपेयींचा राजकीय प्रवास
भारतीय संसदेने काय ठराव मंजूर केला ? २२ फेब्रुवारी, १९९४ रोजी भारतीयांच्या वतीने आपल्या संसदेने मंजूर केलेल्या ठरावात ठामपणे पाकव्याप्त काश्मीरबाबत भूमिका मांडली होती. त्यात जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग असेल. भारताला आपली एकात्मता आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पाकिस्तानने भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा व्यापलेला भूभाग मोकळा करावा. भारताच्या अंतर्गत गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्यास त्यावर तोडगा काढण्याचा पूर्ण अधिकार भारताला असेल, असे स्पष्ट मुद्दे मांडले गेले होते. भारतीय संसदेला हा ठराव मांडण्यासाठी अनेक गोष्टी कारणीभूत होत्या. १९४७ पासून पाकिस्तानने नेहमीच भारताला डिवचण्याची भूमिका घेतली होती.
पहिली चाल पाकिस्तानने केली भारतीय संसदेच्या ठरावानंतर केवळ पाच दिवसांमध्ये पाकिस्तानच्या संसदेने २७ तारखेला संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाकडे ठराव पाठवला. इस्लामिक सहकार्य संघटनेतर्फे पाठविण्यात आलेल्या ठरावामध्ये काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे सांगून भारताचा निषेध करण्यात आला होता. जर हा ठराव मंजूर झाला असता, तर संयुक्त राष्ट्रांनी भारतावर आर्थिक बंधने लादली असती आणि काश्मीरच्या प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले असते.
नरसिंहरावांचा 'कात्रज' प्लान या परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी सर्व सूत्रे हातामध्ये घेत, स्वतः दावोसला जाण्याचा निर्णय घेतला, तसेच त्यांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एका गटाची स्थापना करून संयुक्त राष्ट्राकडे बाजू मांडण्यास जीनिव्हा येथे पाठविले. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री सलमान खुर्शीद (परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना तब्येत ठीक नसल्याने रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते.), नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांचाही या गटामध्ये समावेश होता. यावेळेस जीनिव्हा येथे मुस्लीम सहकार्य संघटनेने प्रभावित असणार्‍या सहा देशांच्या राजदूतांना, तसेच इतर पाश्‍चिमात्य देशांच्या राजदूतांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळेस भारतीय आणि पाकिस्तानी राजदूत, तसेच मंत्री आणि सनदी नोकर जीनिव्हामधील संयुक्त राष्ट्राच्या रेस्टॉरंटमध्ये जात असत. अचानक या सर्वांनी रेस्टॉरंटमध्ये येण्याने रेस्टॉरंटच्या मालकाने, 'काश्मीरची परिस्थिती अशीच राहिली, तर भारतीय आमटीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागेल', अशी मजेदार टिप्पणीही केली होती'.
जीनिव्हापासून इराणपर्यंत नाट्यमय घडामोडींना वेग हे सगळे सुरू असताना दुसर्‍या एका ठिकाणी आणखी एक नाट्यमय घटना घडत आहे, याची यापैकी कोणासही कल्पना नव्हती. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी आपले 'आजारी' परराष्ट्रमंत्री दिनेश सिंह यांना अचानक एका चार्टर्ड विमानाने इराणला जायला सांगितले. त्यानुसार सिंह तेहरानला पोहोचलेही. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या असे अचानक येण्याने इराणमधील यंत्रणा गडबडून गेली. त्यामुळे इराणचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री अली अकबर वेलायाती (जे नरसिंह राव यांचे चांगले मित्रही होते.) यांनी आपल्या दिवसभराच्या वेळापत्रकातील सर्व गोष्टी थांबविल्या आणि ते दिनेश सिंग यांना मेहराबाद विमानतळावर घेण्यास गेले. विमानतळावरून दिनेश सिंह यांना घेऊन ते सरळ हाश्मी रफसिंजानी यांच्याकडे भारताच्या पंतप्रधानांनी दिलेले पत्र देण्यास गेले.
एका विचित्र योगायोगाने याच वेळेस चीनचे परराष्ट्रमंत्री ऍयन क्विचेनही तेहरानमध्येच होते. दिनेश सिंग यांनी त्यांचीही भेट घेतली. चीनमधील झिंगझियांग प्रांतामध्ये चालू असणार्‍या उईघीर समुदायाच्या प्रश्‍नाची पार्श्‍वभूमी त्या बैठकीला असल्याने त्यास विशेष महत्त्व होते. त्याच रात्री दिनेश सिंह भारतामध्ये आले आणि सरळ जाऊन पुन्हा रुग्णालयामध्ये दाखल झाले. यापेक्षाही मोठ्या घटना तर पुढे घडत होत्या. जीनिव्हामध्ये अटलबिहारी वाजपेयी हे हिंदुजा या भारतीय उद्योजकांशी चर्चा करताना दिसून आले, तर भारताचे जिनिव्हामधील एक कनिष्ठ राजदूत चीनविषयक विविध ठरावांमध्ये चीनच्या बाजूने मतदान करत होते. या सर्व मुत्सद्देगिरीच्या उत्कृष्ट खेळ्यांचा अर्थ नंतर लागला. या सर्व घटनांमुळे भारताने चीन आणि इराण या दोघांना पाकिस्तानने मांडलेल्या ठरावाबाबत भूमिका मवाळ करण्यास भाग पाडले होते. पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते वाजपेयी यांनी या दोन्ही देशांना विविध मार्गांनी शांत करण्याचे प्रयत्न केले व ते सफल झाले. याबरोबरच पाकिस्तानच्या ठरावाला असणारा पाठिंबा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे धडाधड कोसळू लागला. लीबिया, सीरिया आणि इंडोनेशिया यांनी ७ मार्च रोजी जर पाकिस्तानने ठरावाचा मसुदा काही बदलांनंतर मांडला, तरच पाठिंबा देऊ असे जाहीर केले. सरतेशेवटी ९ मार्च रोजी ठरावावर मतदान होण्याच्या दिवशी इराण व चीनने पाकिस्तानला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले आणि पाकिस्तानवर आपला ठराव मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर भारताने मोठा विजय संयुक्त राष्ट्रामध्ये आपल्या देशहितासाठी मिळविला होता.