दिल्लीत आश्वासनांची साखरपेरणी !

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना भेटले.

फडणवीस शिष्टमंडळाचा दौरा : जेटली, पासवान म्हणाले, ‘पॅकेज देऊ’
नवी दिल्ली : अडचणीत सापलेल्या राज्यातील साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव पॅकेज मिळेल, या अपेक्षेने दिल्लीला गेलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला गोड आश्वासनापलीकडे काही हाती लागले नाही.
ऊसदाराच्या प्रश्नावरून दोन दिवसांपूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांना भेटले. शिष्टमंडळात केंद्रीय ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, साखर संघाचे अध्यक्ष व खा. विजयसिंह मोहिते-पाटील, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील तसेच विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, खा. संजयकाका पाटील, खा. राजू शेट्टी, खा. श्रीकांत शिंदे यांचा समावेश होता.
शिष्टमंडळाने जेटलींंना दिलेल्या निवेदनात २० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करून प्रति मेट्रिक टन ५ हजार रुपये सबसीडी मिळावी, साखर विकास निधीतून देण्यात आलेल्या ३ वर्षांसाठीच्या कर्जाला काही वर्षे मुदतवाढ, ५० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत केंद्रीय बफर स्टॉक, यातून येणारे व्याज कारखान्यांना देण्याचा विचार करावा तसेच भाव व उत्पादन खर्चात तफावत असल्याने कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशा मागण्या केल्या. त्यावर २१ जानेवारीपर्यंत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, एवढेच आश्वासन जेटली यांनी दिले. साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर दिलाच पाहिजे अन्यथा त्यांची साखर जप्त केली जाईल, असा इशारा सहकार मंत्र्यांनी दिला. मात्र भाव गडगडल्यामुळे कारखानदारांनी हे पैसे कुठून द्यायचे, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

केंद्र सरकारशी आमची चर्चा सकारात्मक झाली. केंद्राकडून आम्हाला भरघोस मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या भेटीबाबत मी आनंदी व समाधानी आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

मागील दोन पंधरवाड्यांचे शेतकऱ्यांचे बिल कारखान्यांनी एकत्रितपणे द्यावे, अशी मागणी असून एफआरपीनुसार भाव मिळावा, यासाठी आमचे आंदोलन सुरूच राहील.
- राजू शेट्टी, खासदार