जीएसटी विधेयक मंजूर करणारे आसाम पहिले राज्य

केंद्र शासनानंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करणारे आसाम देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

ऑनलाइन लोकमत

गुवहाटी, दि. १२ - आसाम विधानसभेने शुक्रवारी एकमताने वस्तू-सेवाकर विधेयक (जीएसटी) मंजूर केले. केंद्र शासनानंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करणारे आसाम देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. जीएसटी विधेयक मंजूर करणारे आसाम देशातील पहिले राज्य म्हणून लक्षात राहील असे आसामचे मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल यांनी सांगितले. 

 

अनेक वर्षांपासून रखडलेले जीएसटी विधेयक मागच्या आठवडयात राज्यसभा आणि लोकसभेत मंजूर झाले. संसदेच्या मान्यतेनंतर २९ पैकी अर्ध्या राज्यांची मंजुरी मिळाली की जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

 

काँग्रेस आणि एआययूडीएफच्या आमदारांनी आसाम विधानसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला. जीएसटीचा आसामवर काय परिणाम होईल त्यावर चर्चेची मागणी केली होती मात्र सभापतींनी त्यांची मागणी फेटाळून लावली. 

 

जीएसटी म्हणजे काय ?

जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.

या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.