शीलेश शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :आसाममध्ये भूमिहीनांना वितरित केल्या जाणाऱ्या ज़मिनीवर राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा आणि त्यांच्या कुटुंबाकडून केला जात असलेल्या कथित कब्जावरून भाजपचे मोदी सरकार तथा आसाम सरकार प्रश्नांना तोंड देत आहे.
दस्तावेज असे सांगतात की, भूमिहीनांना दिल्या जाणाऱ्या ज़मिनीचे हस्तांतरण भूमी वितरित केल्याच्या तारखेपासून १० वर्षांपर्यंत कोणतीही अन्य व्यक्ती किंवा कोणत्याही संस्थेला केले जाऊ शकत नाही. परंतु, हेमंत बिस्वा सरमा यांनी आपल्या पदाचा वापर करून वितरणानंतर लगेच आर. बी. एस. रिअलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने जमीन हस्तांतर करून घेतली.
यंत्रणेचा दुरुपयोग
- हे प्रकरण तापत चालले असताना काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्ला करून या आरोपांची एसआयटीकडून चौकशीची मागणी केली.
- पक्षाचे महासचिव जितेंद्र सिंह यांनी आरोप केला की, भूमिहीनांची ज़मीन बळकावून मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सरकारी यंत्रणेचा दुरूपयोग करून तिचा विकास करीत आहेत म्हणजे जास्त भावाने ती विकता येईल.
- पक्षाचे नेते रिपुन वोरा, खासदार गौरव गोगोई आणि जितेंद्र सिंह यांनी कधी, केव्हा आणि किती ज़मिनीवर कब्जा केला गेला आहे याचे दस्तावेज दिले.