केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) सोमवारी देशभरात लागू केला आहे. या संदर्भातील अधिसूचनाही केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर या कायद्याला अनेक भागातून विरोध होऊ लागला आहे. सीएएला विरोध करणाऱ्या राज्यांमध्ये आसामचाही समावेश आहे. आसाममधील विरोधी पक्ष आणि प्रादेशिक संघटनांनी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे.
सीएएच्या विरोधात आसाम बंदचं आवाहन करणाऱ्या संघटनांना गुवाहाटी पोलिसांनी कायदेशीर नोटिस बजावली आहे. रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गासह कुठल्याही सरकारी आणि खाजगी मालमत्तेचं नुकसाान केल्यास किंवा कुठल्याही नागरिकाला दुखापत झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे गुवाहाटी पोलिसांनी सांगितले आहे. तसेच सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचं झालेलं नुकसान आंदोलनकर्त्यांकडून वसूल करण्यात येईल, असंही बजावण्यात आलं आहे.
आसाममधील विरोधी पक्षांनी CAA कायदा लागू केल्याबद्दल भाजपा सरकारचा निषेध केला आहे. राज्यभरात सीएएविरोधात आंदोलन सुरू झालं आहे. १६ पक्षांचा समावेश असलेल्या संयुक्त विरोधी मंच, आसामने मंगळवारी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने १९७९ मध्ये बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना माघारी धाडण्यासाठी ६ वर्षीय आंदोलनाची सुरुवात केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे आसाममध्ये हिंदूच या कायद्याला विरोध करत आहेत. आसामची २६३ किमी लांबीची सीमा बांगलादेशला लागून आहे. तिथून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होत असते. आसाममध्ये सीएएला विरोध करणाऱ्यांनी सांगितले की, हा कायदा १९८५ मध्ये केंद्र सरकार आणि AASU यांच्यात झालेल्या आसाम करारामधील तरतुदींचं उल्लंघन करतो. त्यामुळे पुढच्या काही दिवसांत येथून सीएएला होणाऱा विरोध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.