Asaduddin Owaisi On Demonetisation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात एक मोठा व क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. नोटाबंदीच्या निर्णयाने संपूर्ण देशात अनेकविध चर्चा रंगल्या. बहुचर्चित नोटाबंदी बाबत आज एका याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ४ विरूद्ध १ अशा बहुमताने केंद्राचा हा निर्णय योग्य ठरविला. तसे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखत, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटाबंदी बाबत एक चॅलेंज दिलं आहे.
काय म्हणाले ओवेसी?
नोटाबंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजपवर टीका केली आणि त्यांना आव्हान दिले, "पंतप्रधानांना माहित आहे की नोटाबंदीमुळे महिला, रोजंदारी कामगार, कारागीर, ड्रायव्हर, इलेक्ट्रिशियन, गवंडी असे हातावर पोट असणाऱ्या लोकांना त्रास झाला. नोटाबंदीमुळे 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, नोटाबंदीनंतर लोकांनी कर्ज घेतले. गरीब अधिक गरीब झाले आहेत. परिस्थिती खूप वाईट होती, पण भाजपला तो आपला विजय वाटत असेल तर मग तो दिवस 'नोटाबंदी दिन' का साजरा करत नाही?"
राष्ट्रवादीकडूनही पंतप्रधान मोदींना सवाल
"माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निर्णयाचा आदर केला पाहिजे कारण तो आपल्या देशाचा सर्वोच्च न्यायिक अधिकार आहे. परंतु, या निकालानंतरही भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नोटाबंदीच्या अपयशापासून स्वत:ची सुटका करू शकत नाही. नोटाबंदीमुळे झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पडझडीसाठी आणि बँकांमधील ठेवी व रक्कम काढण्याबाबतच्या गैरनियोजनामुळे अनेक लोकांचे प्राण गेले. यासाठी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. पण सर्वात महत्त्वाचे अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा उघडकीस आणण्यात त्यांना आलेले अपयश आहे. कारण सरकारी अहवालानुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त नोटाबंदी केलेले चलन बँकांमध्ये परत आले होते, मग काळा पैसा कुठे गायब झाला?" असा सवाल राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो यांनी मोदी सरकारला केला.
दरम्यान, बहुमताने निकाल आला असला तरी एक न्यायमूर्तींचे मत वेगळे होते. बीव्ही नागरथना यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या मुद्द्यावर वेगळे मत दिले आहे. नागरथना म्हणाल्या, "रिझव्‍‌र्ह बँकेने या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार केलेला नाही. फक्त त्यांचे मत मागवण्यात आले होते. याला सेंट्रल बँकेची शिफारस म्हणता येणार नाही. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर आहे. 500 आणि 1000 रुपयांच्या मालिकेतील नोटा केवळ कायद्याद्वारे रद्द केल्या जाऊ शकत होत्या, अधिसूचनेद्वारे नाही."