अरविंद केजरीवाल यांची नवी इनिंग, राज्यसभेत जाणार? राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आता राज्यसभेत जाणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा मोठा विजय झाला. आम आदमी पक्षाची दहा वर्षाच्या सत्तेला भाजपाने सुरुंग लावला. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही या निवडणुकीत पराभव झाला आहे. यामुळे आता त्यांनाही सभागृहाच्या बाहेर बसावे लागणार आहे. दरम्यान, आता अरविंद केजरीवाल राज्यसभेत जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. 

या चर्चांवर आता आप'च्या प्रवक्त्या प्रियांका कक्कर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. 'अरविंद केजरीवाल राज्यसभेत जाणार नाहीत. पूर्वी मीडिया सूत्रांनी सांगितले होते की ते पंजाबचे ते मुख्यमंत्री होतील. आता मीडिया सूत्रांकडून असे म्हटले जात आहे की, ते राज्यसभेतून निवडणूक लढवतील. हे दोन्ही स्रोत पूर्णपणे चुकीचे असल्याची माहिती कक्कड यांनी दिली. 

"अरविंद केजरीवाल हे आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. ते कोणत्याही एका जागेपुरता मर्यादित नाहीत, असंही कक्कड म्हणाल्या. 

दिल्लीतील सत्ता गमावली तसेच केजरीवाल यांचाही पराभव झाला आहे. यामुळे आता ते आता  आपचे राज्यसभा खासदार संजीव अरोरा यांच्या जागेवर पंजाबमधून राज्यसभेवर जातील अशा चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, आता आम आदमी पक्षाने केजरीवाल यांच्या या चर्चेवर  स्पष्टीकरण दिले आहे.

मद्य धोरणाचा CAG अहवाल PAC कडे पाठवला जाणार

 दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) यांनी आप सरकारच्या काळातील मद्य धोरणाबाबत कॅगचा (CAG Report) अहवाल आज विधानसभेत सादर केला. या मद्य धोरणामुळे राज्याला 2 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालातून समोर आली आहे. दरम्यान, आता हा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी PAC कडे (पब्लिक अकाउंट्स कमिटी) पाठवला जाणार आहे. PAC या अहवालावर विचार करेल आणि आपला अहवाल विधानसभा अध्यक्षांना सादर करेल.

विधानसभेचे अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता म्हणाले की, कॅगच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी पीएसी स्थापन करण्यात येईल, ज्यामध्ये 12 सदस्य असतील. यामध्ये भाजप आणि आप या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश असेल. कॅगच्या अहवालातील खुलाशांच्या आधारे पीएसी कथित मद्य घोटाळ्याची चौकशी करुन अहवाल तयार करेल. पुढे तपासाच्या आधारे दोषींवर कारवाई करण्याची शिफारस केली जाईल.