नवी दिल्ली - कोणाच्याही कम्प्युटर, कॉल आणि इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासंदर्भात देशातील महत्त्वाच्या 10 तपास यंत्रणांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या अधिकाराच्या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेराव घातला आहे. 'अबकी बार निजता पर वार', असे म्हणत काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी मोदी सरकार निशाणा साधला आहे. तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. 'केंद्र सरकार या निर्णयाद्वारे ‘घर-घर मोदी’संदर्भातील आपले वचन पूर्ण करत आहे का?',असा प्रश्न उपस्थित करत ओवेसी यांनी टोला हाणला आहे.
विरोधकांनी केलेल्या शाब्दिक हल्ल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत यावर स्पष्टीकरण दिले. जेटली म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खासगी आयुष्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. 18 वर्षांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायदा आला होता. यातील कलम 69 अंतर्गत असं सांगण्यात आले होते की, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि ऐक्य यासंबंधी कोणतीही चिंताजनक परिस्थिती उद्भवल्यास सक्षम तपास यंत्रणा याची तपासणी करू शकतात.
(अबकी बार,निजता पर वार!; विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा)
(परवानगीशिवाय कम्प्युटरवर सरकारची नजर, 10 तपास यंत्रणा ठेवणार पहारा)दरम्यान, जेटलींनी दिलेल्या उत्तरावर काँग्रेसचे गुलाम नबी आझाद यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आझाद यांनी म्हटलं की, जारी करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. यावर जेटली यांनी म्हटलं की, संबंधित नियम 2009 साली जारी करण्यात आला होता. ज्यामध्ये तपासणीसाठी अशा यंत्रणांना अधिकृत अधिकृत केले गेले आहे. या निर्णयात सर्वसामान्य लोकांवर नजर ठेवण्यासारखी कोणतीही गोष्ट नमूद करण्यात आलेली नाही. आयटी अॅक्टच्या कलम 69अंतर्गत हा आदेश जारी करण्यात आला असून यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. अशामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार आणि त्यांच्या गोपनीय बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.