अबकी बार,निजता पर वार!; विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा  

एजन्सी एकप्रकारे गुप्तहेराचेच काम करणार असून त्या कधीही तुमच्या कम्प्युटरमधील डाटा तपासू शकतात. त्यामुळे तुमच्या मालकीचा जरी कम्प्युटर असला तरी याचा वापर जरा जपून करावा लागणार आहे. 

नवी दिल्ली : आता तुमच्या कम्प्युटरमधील प्रत्यके घडामोडींवर केंद्र सरकारची नजर असणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देशातील दहा बड्या एजन्सींना तुमच्या कम्प्युटरवर वॉच ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. या एजन्सी एकप्रकारे गुप्तहेराचेच काम करणार असून त्या कधीही तुमच्या कम्प्युटरमधील डाटा तपासू शकतात. त्यामुळे तुमच्या मालकीचा जरी कम्प्युटर असला तरी याचा वापर जरा जपून करावा लागणार आहे. 

दरम्यान, या निर्णयामुळे केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. 'अबकी बार निजता पर वार', असे म्हणत काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी मोदी सरकार निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले, निवडणुकीतील पराभवानंतर मोदी सरकार आता कम्प्युटरमधील जाजूसी करणार आहे. कंप्युटरवर वॉच ठेवण्यासाठी सरकारने दहा एजन्सी नियुक्त करून व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे.

अबकी बार,निजता पर वार!

Modi Govt mocks & flouts Fundamental ‘Right to Privacy’ with brazen impunity!

Having lost elections,now Modi Govt wants to scan/snoop YOUR computers?

‘Big Brother Syndrome’ is truly embedded in NDA’s DNA!

जनता की जासूसी=मोदी सरकार की निन्दनीय प्रवृत्ति! pic.twitter.com/qCe1IocgY8

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) December 21, 2018

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आप नेते अरविंद केजरीवाल यांनी सुद्धा यावरुन मोदी सरकारवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. 'मे 2014 पासून भारत अघोषित आणीबाणीतून जात आहे. गेल्या महिन्यात मोदी सरकारने सर्व सीमापार केल्या आहेत. आता लोकांच्या कम्प्युटरपर्यंत नियंत्रण आणले जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील मूलभूत अधिकारांचे अशाप्रकारे हनन स्वीकारले जाणार आहे का? असा सवाल अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे.

India has been under undeclared emergency since May 2014, now in its last couple of months Modi govt is crossing all limits by seeking control of even the citizens computers.
Can such curtailment of fundamental rights be tolerated in world's largest democracy?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 21, 2018

याचबरोबर, एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 

Modi has used a simple Government Order to permit our national agencies to snoop on our communications.

Who knew that this is what they meant when they said ‘ghar ghar Modi’.

George Orwell’s Big Brother is here &  welcome to 1984. pic.twitter.com/DrjQkdkBKh

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2018

(परवानगीशिवाय कम्प्युटरवर सरकारची नजर, 10 तपास यंत्रणा ठेवणार पहारा)

Isn’t this dangerous? pic.twitter.com/n2dC7vLH5b

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 21, 2018

या एजन्सी ठेवणार तुमच्या कम्प्युटरवर नजर... 
- सीबीआय, आयबी, एनआयए, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सक्तवसुली संचनालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजन्स (जम्मू-काश्मीर, उत्तर-पूर्व आणि आसामसाठी).

MHA: Competent authority hereby authorizes the following security and intelligence agencies (in attached statement) for purposes of interception, monitoring and decryption of any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource under the said act pic.twitter.com/3oH9e7vv6T

— ANI (@ANI) December 21, 2018