३७० रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणार नाही, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

३७० कलम रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश भारतीय संघराज्याशी योग्य पद्धतीने जोडला गेला आहे. ३७० कलमाबाबतचा निर्णय मागे घेणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला गुरुवारी सांगितले.

नवी दिल्ली : ३७० कलम रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा प्रदेश भारतीय संघराज्याशी योग्य पद्धतीने जोडला गेला आहे. ३७० कलमाबाबतचा निर्णय मागे घेणार नाही, असे केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयाला गुरुवारी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन. व्ही. रामन, न्या. एस. के. कौल, न्या. भूषण गवई, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम संसदेने ५ आॅगस्ट रोजी रद्दबातल केले. यासंदर्भात अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला मिळालेले सार्वभौमत्व हे तात्पुरते होते. ते कलमच रद्दबातल झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीर खऱ्या अर्थाने व पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात समाविष्ट झाले आहे.

असे अन्य राज्यांबाबतही करतील
एका याचिकादारातर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा असलेला दर्जा काढून तो केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. काश्मीरबाबत घेतला तसा निर्णय केंद्र सरकार अन्य कोणत्याही राज्यासंदर्भात घेऊ शकते हा त्यातील एक धोका आहे. सरकारने काश्मीरमध्ये जाणूनबुजून राष्ट्रपती राजवट लादली.

आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी धवन यांनी जम्मू-काश्मीरच्या नकाशाकडे न्यायाधीशांचे लक्ष वेधले. त्यांच्या या कृतीला जम्मू-काश्मीरच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. तेव्हा राजीव धवन म्हणाले की, जर अटर्नी जनरल आपला मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरूंची उदाहरणे देऊ शकतात, तर मी जम्मू-काश्मीरचा नकाशा न्यायमूर्तींना दाखविल्यास त्यात काहीही वावगे नाही.