चन्द्रशेखर टिळकफिस टूरमुळे १६ ते १८ मे दरम्यान मी कोलकाता येथे होतो. या दिवसात मीटिंगमुळे अनेकांशी भेटी झाल्या. कामाव्यतिरिक्त बोलण्यापेक्षा श्रवणभक्ती जास्त केली. अगदी ठरवून. बँक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, मोठे व्यावसायिक, छोटी व्यापारी मंडळी, कॅफेटरिया ते कोपऱ्यावरचा चहावाला, कार ड्रायव्हर ते रिक्षावाला सगळ्यांचे ऐकत होतो. ‘द ताश्कंद फाईल्स’ सिनेमाच्या शेवटी मिथुन चक्रवर्तीच्या तोंडी एक डायलॉग आहे...‘राजनीति मे जितना जरूरी होता हैं...’ या संवादाचा पदोपदी अनुभव यावा असं वातावरण कोलकात्यात आहे. सिनेमा वास्तवाशी निगडीत ठेवण्याचा प्रयत्न निर्माते - दिग्दर्शक यांनी करावा अशी अपेक्षा असते. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न केले. निवडणुका जिंकण्याची अत्यावश्यकता आहे, हे कितीही मान्य केले तरी राजकारण हे प्रोफेशन म्हणून एकदा मान्य केले की, अशी व्यावसायिक स्पर्धा अपरिहार्यपणे येणार हे ठरलेलेच असते.
कोलकात्यात असताना सहजच मनात आलं, आपले राजकीय पक्ष नेमके काय सिद्ध करू इच्छितात? वित्तीय सेवा क्षेत्रात पेन्शन पॉलिसी घेण्याचे कारण ‘रिस्क आॅफ लिव्हिंग लाँग’ तर आयुर्विमा घेण्याचे कारण ‘रिस्क आॅफ डायिंग अर्ली’ असं सांगितले जाते.सध्याच्या बंगाली राजकीय वातावरणात केंद्र सरकार म्हणून सत्तारूढ असलेल्या आणि दुसरा त्या राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाने तरी संयमाने वागणे अपेक्षित नाही का? सत्तारुढ पक्ष अशा अर्थाने राज्यकर्ते म्हणून त्या ठिकाणी शांतता नांदून खुल्या वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी यांचीच होती ना? सिमेनातील ‘राजनीति मे जितना जरूरी होता हैं’, हे कितीही मान्य केले तरी अशावेळी प्रश्न पडतो की, या मंडळींना जिंकायचे तरी कोणासाठी आणि कशासाठी होते? मुक्काम पोस्ट कोलकाता.याच्या इतकेच चिंताजनक आहे ते काही जणांकडून याचं काहीवेळा केलं जाणार समर्थन. ‘अगदी आपला तो बाब्या आणि दुसºयाचे ते कारटं’ असं म्हणण्याची परिसीमा गाठणारे समर्थन. गंमत म्हणजे यातलं कोणीच स्थानिक बंगाली नाही. आपली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आता सेवा - क्षेत्र प्रधान असताना बंगालसारख्या राज्यात सीमारेषेवरच्या अनधिकृत घुसखोरीने ग्रासलेल्या अगदी राजाश्रय मुक्काम पोस्ट कोलकाता.पूर्वी आपल्या दूरदर्शनवर ‘आपली माती, आपली माणसं’ नावाचा कार्यक्रम असायचा. त्याची ‘आपली माती, आणि मातीत गेलेली माणसं’ अशी अनेकदा टिंगलही केली जायची. त्याची आठवण यावी अशी बंगाली अर्थव्यवस्था आहे. नानो प्रकल्प बंगालबाहेर गेल्याची जखम जुनी झाली असली, तरी अजूनही पूर्णपणे भरली गेलेली नाही. शारदा चीट फंडसारख्या घटनाही घडल्या आहेत. अशावेळी राष्टÑीय अर्थव्यवस्था आणि प्रादेशिक संतुलन याचा जरा तरी विचार होणार की नाही? या तणातणीत आणि भयावह रस्सीखेचीत नेमके नुकसान कोणाचे आणि कसे ?आपल्या आदरणीय व आदर्श पूर्वजांचे पुतळे पाडणे किंवा विद्रूप करणे हा का पर्यायी उद्योग आहे? अगदी सार्वजनिक- सार्वत्रिक- सार्वकालिक हे पुतळे पाडण्याआधी त्यांची जागा घेतील अशी व्यक्तिमत्व तर निर्माण करू. अशा वातावरणात का अशी व्यक्तिमत्त्व निर्माण होणार आहेत? आणि तीही एका रात्रीत का निर्माण होणार आहेत? पुतळा एका रात्रीत पाडता आला तरी व्यक्तिमत्व एका रात्रीत निर्माण होत नाहीत. आजच्या जमान्यात समाजकारण हे व्यक्तिमत्त्व, राजकारण हे व्यक्तिमत्त्व आणि अर्थकारण हेही... मुक्काम पोस्ट कोलकाता.भारताचा इतिहास पाहिला तर शास्त्रीजी आणि अटलजी ही दोन व्यक्तिमत्त्व अशी आहेत की, यांच्याच काळात खरं काम झालं... सुरु झालं. कारण यांनी देशाला बरोबर घेतले. विश्वासार्हता त्या दोघांनी आपल्या वागण्यातून मिळवली. शास्त्रीजींनी आधी स्वत: उपवास सुरु केला आणि मग देशाला करायला सांगितला.आधी हरितक्रांती, दूधक्रांती कार्यान्वित केली आणि मग शास्त्रीजींनी ‘जय जवान - जय किसान’ घोषणा दिली. तर अटलजींनी आधी पोखरण केले आणि मग जय विज्ञान घोषणा दिली. विश्वासार्हता हेच सेवाक्षेत्राचे बलस्थान असते. मुक्काम पोस्ट कोलकाता.अजूनही एका मुद्दयाकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता कोलकाता येथील परिस्थिती अधोरेखित करते. जवळजवळ सहा आठवडे आणि सात टप्पे चाललेली मतदान अवस्था आणि आधी सुरु होऊन, त्यानंतर संपणारी आचारसंहिता हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था-समाजव्यवस्थेला परवडणारे होते का? आचारसंहिता शब्दावरून आठवलं, एकदा राजकारण ‘प्रोफेशन’ म्हणून स्वीकारल्यावर त्याला ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’चे इतरही नियम लावले जाण्याची गरज नाही का? व्यावसायिक क्षेत्रात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. आयकर, व्यवसाय कर असतो. आॅडिट असते. हे सगळे यांना ... मुक्काम पोस्ट कोलकाता.(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी एकमेकांवर अवलंबून असतातही आणि नसतातही. चांगले राजकारण हे चांगले अर्थकारण असते का ? चांगले अर्थकारण हे चांगले राजकारण असते का ? हे प्रश्न गुळगुळीत झाले असले तरी कालबाह्य झालेले नाहीत याची प्रचिती अलीकडच्या काही घटना आणून देतात. त्या घटनांचेच अर्थकारणावर होणारे परिणाम मांडणारा हा लेख.