सुरेश भटेवरा,
नवी दिल्ली- सरोगसी (मूल जन्मासाठी दुसऱ्याच्या गर्भाचा वापर) संबंधी विशेष विधेयकाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. गेल्या काही वर्षांत भारत सरोगसीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनत चालला होता. या अनैतिक व्यवहारास प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर प्रस्तुत कायदा अस्तित्वात येईल. त्यानंतर, भारतीय नागरिक असलेल्या ज्या जोडप्यांना मूलबाळ नाही, अशांनाच फक्त सरोगसीच्या सुविधेचा आधार घेता येईल. हा अधिकार अनिवासी भारतीय अथवा ओव्हरसिज इंडियन कार्ड होल्डरनादेखील मिळणार नाही, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी बुधवारी पत्रकारांच्या वार्तालापात दिली.विधेयकातल्या विशेष तरतुदींची माहिती देताना स्वराज म्हणाल्या, ‘सरोगेट आई व या प्रकारे जन्मलेल्या मुलास कायदेशीर मान्यता देण्याची तरतूद विधेयकात आहे. मात्र, सरोगसीच्या सर्रास व्यवसायाला मान्यता देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. युरोपीय व अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात स्वस्त दरात सरोगसी उपलब्ध असल्यामुळे, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक परदेशी नागरिक केवळ यासाठी भारतात येत. भारतातला आदिवासी तथा ग्रामीण भाग जणू या व्यवसायाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्रच बनला होता. पैसे मोजून गरीब महिलांचे गर्भाशय भाड्याने घेणे गुन्हा आहे. गरजेतून निर्माण झालेली ही सोय कालांतराने लोकांच्या हौसेची बाब बनली आहे. अनेक लोकप्रिय व्यक्ती ज्यांना अगोदरच एक मुलगा अथवा कन्या आहे, तेदेखील सरोगसीचा वापर करू लागले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांचे शोषण रोखण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले.’>विधेयकाची ठळक वैशिष्ठ्येकायदेशीर विवाह झालेले भारतीय दाम्पत्यच फक्त भाडोत्री मातृत्वाने अपत्य जन्माला घालू शकेल. मात्र, त्यासाठी दोघांपैकी एकाचे वंध्यत्व वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेले असणे बंधनकारक.परकीय नागरिकास किंवा परदेशस्थ अनिवासी भारतीयास कोणाही भारतीय स्त्रीकडून भाडोत्री माता म्हणून सेवा घेता येणार नाही.अविवाहित दाम्पत्य, एकटे पालक, लिव्ह-इन पद्धतीने एकत्र राहणारे अथवा समलिंगी दाम्पत्य भाडोत्री मातृत्वाचा वापर करू शकणार नाहीत.कोणाही स्त्रीला केवळ दयाळू भावनेतून इतर कोणाच्या तरी मुलाची भाडोत्री माता होता येईल. त्यासाठी तिला वैद्यकीय खर्चाखेरीज अन्य कोणताही मोबदला मिळणार नाही.25000 कोटींचा वर्षाला भारतात ‘भाडोत्री मातृत्व’ हा धंदा भाडोत्री मातृत्वाच्या नावाखाली ग्रामीण व आदिवासी भागातील महिलांचे शोषण होऊ नये, म्हणून खास तरतुदी.भाडोत्री मातृत्वाच्या व्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी केंद्र व राज्यांच्या पातळीवर स्वतंत्र मंडळे स्थापन करणार.