एनर्जी कॉरीडॉरसह सौर कृषीपंपाना दिलेली ९६१ कोटींची मान्यता अचानक रद्द

न�

��रायण जाधव
ठाणे : राज्यातील वीज टंचाईवर मात करण्यासाठी अणुउर्जेसह अपांरपरीक उर्जा निर्मितीवर अधिक भर देण्यासाठी केंद्र सरकारने तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत दिलेल्या ९६१ कोटी तीन लाख रुपयांच्या अनुदानातून करण्यात येणार्‍या एनर्जी कॉरीडोअरसह सौर कृषी पंपाच्या कामांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता राज्य सरकारने सोमवारी अचानक रद्द केली आहे. विशेष म्हणजे केंेद्र सरकारने या प्रकल्पांची शिफारस केल्यानंतर राज्याच्या उर्जा खात्यानेच त्यांना ४ जुलै २०१५ रोजी मान्यता दिली होती. आता अवघ्या दीड महिन्यात खात्याने ती अचानक का रद्द केली, याबाबत उलटसुलट प्रश्न केले जात आहेत.
तेराव्या वित्त आयोगाने प्रोत्साहनात्मक सहाय्यक अनुदान देतांना आखून दिलेल्या मागदर्शक तत्त्वानुसार ही रक्कम खर्च केली जाणार होती. यात एनर्जी कॉरीडोअर प्रकल्पासाठी महापारेषण कंपनीस २०० कोटी तर महावितरण कंपनीला नवीन उर्जा निर्मिती आणि वीज खरेदीसाठी २५० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच राज्यातील शेतकरी बांधवाकडून पाणी उपशासाठी सौर कृषी पंपाच्या वापरात वाढ व्हावी याकरीता विशेष कार्यक्रम राबविण्यासाठी २५० कोटी खर्च करण्यात येणार होते. शिवाय पारेषण विरहीत प्रकल्पांना १३५ कोटी रुपये आणि नवीन उर्जा विषयक योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी १२६ कोटी खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हे प्रकल्प सर्व पूर्ण झाले तर नजिकच्या भविष्यात राज्यातील अपांरपरिक उर्जेला प्रोत्साहन मिळून तिचा वापर अधिक प्रमाण वाढेल. तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून तिचा उपयोग होणार असल्याने प्रदूषण रोखण्यासह रोजगार निर्मितीसही मदत होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आता अचानक या प्रकल्पांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता अचानक रद्द करण्यात आल्याने या प्रकल्पांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे.
.....................