आदर्श शिक्षकांना अखेर दोन वेतनवाढी लागू

हायकोर्टाचा दणका : शासनाविरुद्धच्या अवमान याचिका निकाली
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना शासनातर्फे अखेर दोन आगाऊ वेतनवाढी लागू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय ४ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे लागू असताना शासनाने त्यापूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे नागपूर, अमरावती, गोंदिया, अकोला येथील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, शासनाने संबंधित जीआर ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे १६ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांत वेतनवाढी देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढल्या होत्या. परंतु, न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाची शासनाने निर्धारित कालावधीत पूर्तता केली नाही. परिणामी शिक्षकांना शासनाविरुद्ध दोनदा अवमान याचिका दाखल कराव्या लागल्या. सध्या न्यायालयात दुसर्‍या टप्प्यातील अवमान याचिका प्रलंबित होत्या. शासनाने वेतनवाढी देण्यात आल्याची माहिती गुरुवारी न्यायालयाला दिल्यानंतर या याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत. मात्र ही वेतनवाढी देण्यासाठी शासनाने तब्बल २२ महिने घेतले.(प्रतिनिधी)