अपिली न्यायालय; विषय घटनापीठाकडे

दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली प्रकरणांसाठी देशातील अंतिम अपिली न्यायालय म्हणून ‘राष्ट्रीय अपिली न्यायालय’ (नॅशनल कोर्ट आॅफ अपील्स) नावाचे स्वतंत्र न्यायालय

नवी दिल्ली : दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली प्रकरणांसाठी देशातील अंतिम अपिली न्यायालय म्हणून ‘राष्ट्रीय अपिली न्यायालय’ (नॅशनल कोर्ट आॅफ अपील्स) नावाचे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करणे शक्य आहे का, यावर विचार करण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी राजी झाले.
यातून न्यायालयाच्या भूमिकेत मोठा आणि स्वागतार्ह बदल ध्वनित होत असल्याने हे राजी होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. आजवरच्या प्रत्येक सरन्यायाधीशाने त्यास ठाम नकार दिला होता. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारनेही राज्यघटनेनुसार असे करणे अशक्य असल्याचे मत दिले होते. अर्थात आत्तापर्यंत हे सर्व प्रशासकीय पातळीवर झाले होते. आता न्यायालय यावर कायदा आणि राज्यघटनेच्या निकषांवर विचारमंथन करण्यास राजी झाले हे एक पुढचे पाऊल मानले जात आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

हे न्यायालय कशासाठी?
भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वोच्च न्यायालय फक्त दिल्ली या एकाच ठिकाणी ठेवून देशाच्या कानाकोपऱ्यातील पक्षकारांना तेथे यायला लावणे हे काही प्रमाणात न्यायाचा शेवटचा दरवाजा बंद करण्यासारखे आहे. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानेच देशाच्या चार भागांत खंडपीठे स्थापन करून लोकाभिमुख व्हावे, असा विचार पुढे आला.
सरन्यायाधीशांच्या सहमतीने राष्ट्रपती असे करू शकतील, अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे; परंतु आजवरच्या सर्वच सरन्यायाधीशांनी खंडपीठाच्या रूपानेही सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीबाहेर नेण्यास नकार दिला.
यातून सर्वोच्च न्ययालयाच्या कामाचे विभाजन करून अपिलीय स्वरूपाच्या कामांसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय अपिली न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली.