नवी दिल्ली : देशात हवा आणि ध्वनी प्रदुषणाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे केंद्र सरकार लवकरच इलेक्ट्रीक वाहनांच्या विक्री वाढीसाठी नवीन धोरण आखणार आहे. केंद्रासमोर सध्या चार्जिंग पॉईंट उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. कारण सध्याच्या तंत्रज्ञानानुसार 120 किमी पर्यंतच धावू शकणाऱ्या कार भारतात उपलब्ध आहेत.
एका चार्जिंमध्ये कमी अंतर कापणाऱ्या कार आणि वीजेच्या उपलब्धतेची वानवा यामुळे सध्यातरी वाहनचालक डिझेल, पेट्रोलच्या कारना पसंती देत आहेत. भारतातील बरेचशे गावपाडे विजेविना अंधारात आहेत. ग्रामीण भागात भारनियमन केले जाते. शेतीला पाणी देण्यासाठी वीज दिली जात नाही. कोळशाअभावी विजनिर्मिती संच बंद असतात. अशा वेळी विजेवर चालणाऱ्या कार कितपत यशस्वी ठरतीय हा देखील प्रश्नच आहे.
मात्र, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या प्रदुषण कमी करणार असल्याने सरकार याकडे गांभिर्याने पाहत आहे. चार्जिंग स्टेशनचे जाळे उभे करण्यासाठी नवीन धोरणानुसार कोणीही चार्जिंग स्टेशन उभारू शकणार आहे. यामुळे उत्पन्नाचा नवा स्त्रोतही मिळणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारच्य़ा परवान्याची गरज भासणार नाही.
वीज निर्मितीसाठी सौर उर्जा, पवन उर्जेपासून 100 आणि 60 गिगावॅट वीज उपलब्ध केली जाणार आहे. तसेच पेट्रोल पंपांवर चार्जिंग स्टेशन देण्यासाठी पेट्रोलिअम मंत्रालयाशी चर्चा सुरु असल्याचे केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले होते.