मुंबई : माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली. तोपर्यंत देशमुख यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर, आता अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजे ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या मागणी प्रकरणातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. कैलाश चांदीवाल यांची समिती नेमली आहे. या चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. एकीकडे अनिल देशमुख यांना या चौकशीला सामोरे जावे लागत असतानाच, दुसरीकडे ईडीने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दरमहा 100 कोटींच्या वसुली टार्गेट प्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख भ्रष्ट असल्याचा आराेप केला होता. मुंबईतील बार व रेस्टॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट त्यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला दिल्याचे पत्रात म्हटले आहे. वाझे प्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून सिंग यांची उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. याप्रकरणी, व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील व माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.
देशमुख यांनी दिला राजीनामा
उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी ५ एप्रिल रोजी पदाचा राजीनामा दिला. सीबीआयने देशमुख यांची चौकशी केली आणि त्यांच्या घरी झाडाझडतीही घेतली. दरम्यान, २१ एप्रिल रोजी सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्याविरोधात देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात ३ मे रोजी याचिका दाखल केली. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय सीबीआय गुन्हा नोंदवू शकत नाही. पक्षपातीपणा करून व कुहेतून आपल्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामागे राजकीय वैर आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात काहीही स्पष्ट नाही.