मनोज ताजनेगडचिरोली : जवळपास १६ वर्षांपूर्वी नक्षली हिंसाचाराला कंटाळून छत्तीसगडमधून विस्थापित होऊन तत्कालीन आंध्र प्रदेशच्या (आत्ताचे तेलंगणा) हद्दीतील जंगलात आश्रय घेतलेल्या सहा हजारांवर आदिवासी कुटुंबांसमोर आता अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आंध्र-तेलंगणा सरकारने त्यांना आपल्या वनजमिनीवरून हुसकावून लावणे सुरू केले आहे, तर छत्तीसगड सरकार त्यांना आपले मानायला तयार नाही. अशा स्थितीत त्यांनी जायचे तरी कुठे? असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.
१६-१७ वर्षांपूर्वी नक्षल्यांनी छत्तीसगडच्या बस्तर, सुकमा, जगदलपूर जिल्ह्यांमधील जंगलाच्या भागात आपले हातपाय पसरण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या हिंसक कारवायांनी त्रस्त आदिवासी नागरिकांना त्या भागात राहणे अशक्य झाले. त्यामुळे त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागातील जंगलात आश्रय घेतला. तेथील जंगल तोडून आपल्या वस्त्या वसविल्या आणि त्याच जमिनीवर शेती करून गुजराण करणे सुरू केले; पण इतकी वर्षे शांत असलेल्या तेलंगणा सरकारकडून आता आमच्या शेतजमिनीवर वृक्षलागवड करीत निघून जाण्यास प्रवृत्त केले जात आहे.
दुसरीकडे, छत्तीसगड सरकार आमच्या राज्यातून कोणीही तिकडे विस्थापित झाले नसल्याचे सांगत आश्रय देत नसल्याची व्यथा मूळच्या बिजापूर जिल्ह्यातील, पण आता तेलंगणाच्या कोथागुडम परिसरात राहणाऱ्या सोडी गंगा या युवकाने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
‘केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी’मिझोरममध्ये अंतर्गत हिंसाचारामुळे तेथील ब्रू आदिवासींनी विस्थापित होऊन त्रिपुरात आश्रय घेतला होता. २०१९-२० मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ब्रू पुनर्वसन योजना बनवून त्यांचे त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये पुनर्वसन केले होते. त्याच धर्तीवर छत्तीसगडमधील विस्थापित आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन केंद्र सरकारने करावे, अशी मागणी नवीन शांती प्रक्रिया या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
आदिवासी कुटुंबे विस्थापित झाल्यानंतर त्यांनी तेलंगणा-आंध्रच्या जंगलावर अतिक्रमण केले हे खरे आहे. पण आता त्यांना अशा पद्धतीने हुसकावण्याऐवजी मानवीय दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने मध्यस्थी करून या कुटुंबांना दिलासा द्यावा.- सुभ्रांशू चौधरी, समन्वयक, नवीन शांती प्रक्रिया
जीवन-मरणाचा प्रश्नछत्तीसगडमधून विस्थापित झालेल्या अशा ६७२१ कुटुंबांच्या २६० छोट्या वस्त्या असून त्यात ३५ हजारांवर लोक वास्तव्यास आहेत. राहण्यासाठी घर नाही, उदरनिर्वाहाचे साधन नाही, कोणत्याही शासकीय सवलतींचा लाभ नाही, अशा स्थितीत जगायचे तरी कसे? असा प्रश्न या आदिवासी कुटुंबांपुढे निर्माण झाला आहे.