मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील कमाईचा विचार करूनच अपघात विम्याची रक्कम दिली जाईल- सुप्रीम कोर्ट

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ठळक मुद्देरस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे.

नवी दिल्ली- रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत्यू झालेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, ही बाब यापुढे पाहिली जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला.

‘सध्याची विम्याची रक्कम निश्चित करण्याची व्यवस्था योग्य नाही. वाहन कायद्यामध्ये न्यायसंगत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची सध्याची कमाई पाहून विमा निश्चित करणं, न्यायसंगत होऊ शकत नाही,’ असं मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, यापुढे रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विम्याची रक्कम देताना त्याच्या सध्याच्या नाही, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार केला जाणार आहे. यासोबतच रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती नोकरी करत होती की व्यवसाय होता, याचाही विचार केला जाणार आहे.

रस्ते अपघातात मृत्यू झालेली व्यक्ती जर नोकरी करत असेल आणि तिचं वय 40 पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचं उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा 50 टक्के जास्त धरलं जाणार आहे. मृत पावलेली व्यक्ती 40 ते 50 वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे. मृत व्यक्ती 50 ते 60 वयोगटातील असेल तर भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवलं जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.  

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पंजाब तसंच हायकोर्टाच्या निर्णयाविरूद्ध नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडच्या याचिकेसह इतर 27 याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे.