नवी दिल्ली, दि. 14 - पनामा पेपर्स प्रकरणात आयकर विभाग अत्यंत आक्रमकतेने काम करत आहे. याप्रकरणी अधिक माहिती गोळा करण्यासाठी आयकर विभागाने आपले एक पथक ब्रिटिश वर्जिन आइसलँड येथे पाठवले आहे. बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह अनेक बडया व्यक्तींची नावे पनामा पेपर प्रकरणात समोर आली आहेत.
ब्रिटिश वर्जिन आइसलँडचा कॅरेबियाई द्वीप समूहातील टॅक्स हेवन देशांमध्ये समावेश होतो. टॅक्स हेवन म्हणजे जिथे कर भरावा लागत नाही असा देश. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार पनामा पेपर्स प्रकरणातून जी नावे समोर आली त्यातील 33 प्रकरणात खटले दाखल केले आहेत. तपासामध्ये आम्ही अजिबात ढिसाळपणा करणार नाही. दुस-या देशांकडून आम्ही माहिती गोळा करत आहोत असे या तपासाशी संबंधित असलेल्या एका अधिका-याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले.
पनामा पेपर प्रकरणामुळे पाकिस्तानात नवाझ शरीफ यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर भारतातील इन्कम टॅक्स विभाग तपासात ढिसाळपणा दाखवत असल्याची टीका सुरु झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर इन्कम टॅक्स विभागाने तपास अधिक आक्रमकपणे सुरु असल्याचे सांगितले.
या अधिका-याने अमिताभ बच्चन यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसंबंधी माहिती देताना सांगितले की, अमिताभ यांनी पनामा कागदपत्रातील एकाही कंपनीशी संबंध नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आम्ही थेट चौकशी सुरु करु शकत नाही. त्यासाठी आम्हाला अधिक माहिती गोळा करावी लागेल.
पनामा पेपर्स प्रकरणात अनेक आघाडीचे अभिनेते, राजकीय नेते आणि व्यापा-यांची नावे समोर आली आहेत. अमिताभ बच्चन यांनी सुरुवातीलाच त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण भारतीय नियमांनुसार परदेशात पैसा पाठवला आहे असे त्यांनी सांगितले होते.
पनामा पेपर्सवरून मोदी सरकारवर शरद यादवांनी चढवला हल्लानितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली जद(यु) बिहारच्या महाआघाडीतून बाहेर पडला. भाजपाशी हातमिळवणी केल्यानंतर पक्षाचे राज्यसभेतील ज्येष्ठ नेते शरद यादव मौन बाळगून होते. मात्र रविवारी एका ट्विटद्वारे मोदी सरकारवर त्यांनी हल्ला चढवला आहे. मोदी सरकारची हजेरी घेत शरद यादव म्हणतात, ‘पनामा पेपर्समध्ये ज्या भारतीय नावांचा उल्लेख आहे, त्यापैकी एकालाही मोदी सरकारने पकडलेले नाही. परदेशात दडवलेले काळे पैसे परत आणणार ही मोदी सरकारची मुख्य घोषणा होती त्या दिशेने केवळ निवडक कारवाईच आजपर्यंत देशात झाल्याचे चित्र दिसते आहे. शरद यादव पुढे म्हणतात की विविध सेवांच्या नावाखाली जनतेकडून विविध प्रकारचे सेस सरकार वसुल करीत आहे. तथापि या रकमेतून कोणत्याही क्षेत्रात उल्लेखनीय बदल झाल्याचे चित्र देशात दिसत नाही. असफल ठरलेली पीक विमा योजना याचे ठळक उदाहरण आहे.