Amit Shah Speech: जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आणि आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. यावळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. मी आणलेले विधेयक ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना न्याय आणि अधिकार देण्याशी संबंधित आहे. कोणत्याही समाजातील वंचितांना पुढे आणले पाहिजे, हा भारतीय राज्यघटनेचा मूळ आत्मा आहे. 70 वर्षांपासून दुर्लक्षित आणि अपमानित झालेल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक आणले आहे, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
अमित शहा पुढे म्हणाले की, देशभरातून सुमारे 46,631 कुटुंबे आणि 1,57,967 लोकांना जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले, त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणले आहे. व्होटबँकेचा विचार न करता काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच दहशतवादाचा सामना केला असता तर काश्मिरी पंडितांना आपली जागा सोडून विस्थापित व्हावे लागले नसते.
गृहमंत्री पुढे म्हणतात, ज्यांच्यावर दहशतवाद रोखण्याची जबाबदारी होती, ते इंग्लंडमध्ये सुट्टी घालवत होते. हे विधेयक गेल्या 70 वर्षात ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना पुढे नेणारे विधेयक आहे. हे विधेयक आपल्याच देशात विस्थापित झालेल्यांना आदर आणि नेतृत्व देण्यासाठी आहे. या विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही, याचा मला आनंद आहे. विस्थापित काश्मिरी पंडितांना आरक्षण देऊन काय होईल, असा सवाल करणाऱ्यांना मला सांगायचे आहे की, काश्मिरी पंडितांना आरक्षण दिल्याने त्यांचा आवाज काश्मीर विधानसभेत घुमेल आणि पुन्हा विस्थापनाची परिस्थिती निर्माण होणार नाही.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधत अमित शहा म्हणाले की, काही लोकांना लिखित भाषण दिले जाते आणि ते तेच भाषण सहा महिने पुन्हा पुन्हा वाचत राहतात. त्यांना इतिहास दिसत नाही. मागासवर्गीय आयोगाला 70 वर्षांपासून संवैधानिक मान्यता नाही, नरेंद्र मोदी सरकारने मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक मान्यता दिली.
एवढेच नाही तर मोदींच्या सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आरक्षणही दिले. काका कालेलकरांचा अहवाल अडवून ठेवण्यात आला होता. मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाला नाही आणि जेव्हा त्याची अंमलबजावणी झाली तेव्हा राजीव गांधींनी विरोध केला होता. मागासवर्गीयांचा सर्वात मोठा विरोध काँग्रेस पक्षाकडून झाला होता, अशी टीकाही अमित शहांनी यावेळी केली.