नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची (एनआरसी) आता संपूर्ण देशभरासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. यावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही एनआरसीच्या मुद्यावरून अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. आम्ही बंगालमधील कोणत्याही व्यक्तीची नागरिकता काढून घेऊ शकत नाही. आम्ही हिंदू आणि मुस्लीम असे वर्गीकरण करत नाही. आम्ही एनआरसी कोणत्याही परिस्थितीत बंगालमध्ये लागू करणार नाही, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी एनआरसी संदर्भात विचारण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी एनआरसी आता संपूर्ण देशभरासाठी लागू करण्यात येणार असल्याचे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. तसेच, एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही तर जे भारताचे नागरिक असतील त्या सर्वांना एनआरसीमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
त्याबरोबरच, एनआरसी आणि सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल (नागरिकता संशोधन विधेयक) यात फरक असल्याचेही अमित शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार आसाममध्ये एनआरसीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली होती. मात्र आता जर संपुर्ण देशात एनआरसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली तर आसाममध्येही नव्याने एनआरसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.
काही विशिष्ट्य धर्माच्या लोकांना एनआरसीमध्ये नाव नोंदवता येणार नसल्याच्या चर्चा सध्या सुरू आहेत. मात्र एनआरसीमध्ये कुठल्याही विशिष्ट्य धर्माच्या लोकांना वगळण्याची तरतूद नाही. कुठल्याही जातीधर्माच्या व्यक्ती जे भारतीय नागरिक असतील त्यांचा एनआरसीमध्ये समावेश होईल. तसेच एनआरसी आणि नागरिकता संशोधन विधेयक या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
यावेळी नागरिकता संशोधन विधेयकाची गरज का आहे हे सुद्धा अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून धर्माच्या आधारावर निर्वासित करण्यात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्मियांना नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकता संशोधन विधेयक गरजेचे आहे, असे अमित शाह म्हणाले.