शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
2
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
3
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
4
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
5
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मणिपुरला भेट देणार; पाच राज्यांचा दौरा 
7
‘भारत मोठा झाल्याची भीती वाटते म्हणून टॅरिफ लावला’; सरसंघचालक मोहन भागवतांचे मोठे विधान
8
केवळ शब्दांनी नव्हे, तर आपल्या मुलांना महात्मा गांधीजींप्रमाणे वर्तनातून शिकवा -मोरारीबापू
9
कर्नाटकात मोठी दुर्घटना, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला ट्रक; 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
10
'हे फक्त ट्रेलर...'; दिशा पाटनीच्या घराबाहेर फायरिंग! गोल्डी बरार अन् रोहित गोदारानं घेतली जबाबदारी, सांगितलं कारण? 
11
"भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लवणं सोपं नव्हतं"; ट्रम्प म्हणाले, दोन्ही देशांत मतभेद...
12
Phil Salt Fastest Century : टी-२० मध्ये ३०० पारचा आकडा गाठत इंग्लंडनं मोडला टीम इंडियाचा रेकॉर्ड
13
आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससमोर नवं आव्हान, घनदाट जंगलात साप आणि हत्तींचा धोका; आता काय करणार TATA?
14
पत्नीच्या डोक्यात शिरलं 'प्रेमाचं भूत', प्रियकरासोबत गेली हॉटेलवर, पाठलाग करत पतीही पोहोचला अन् मग...!
15
नेपाळमध्ये अखेर ठरले! सुशीला कार्कीच होणार अंतरिम पंतप्रधान, संसदही केली बरखास्त
16
PAK vs OMAN : पाकनं मॅच जिंकली; पण रुबाब अन् दरारा टीम इंडियाचाच! ते कसं? जाणून घ्या सविस्तर
17
गुंडा गावाजवळील ओढ्याला पूर; दोन महिला बेपत्ता, शोध कार्य सुरू
18
घराच्या बाल्कनीतुन जाणारा फ्लायओव्हर बघितला का? नागपुरात ९९८ कोटींच्या इंडोरा-डिघोरी रस्त्याचे विचित्र बांधकाम चर्चेत
19
PAK vs OMAN : पाक फलंदाजांनी ओमान संघासह पंच अन् सामनाधिकाऱ्यांना गंडवलं; नेमकं काय घडलं?
20
“मनसेच्या मदतीची गरज म्हणून उद्धव ठाकरे मातोश्री बाहेर पडले”; शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले

"सरकारला जे लोक आवडत नाहीत, त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं"

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 29, 2020 09:10 IST

Amartya Sen And Modi Government : अमर्त्य सेन यांच्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन (Amartya Sen) यांनी "सरकारला जे लोक आवडत नाहीत, त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं" असं मत व्यक्त केलं आहे. अमर्त्य सेन यांच्या या विधानामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अमर्त्य सेन यांनी एका न्यूज एजन्सीला ई-मेलच्या माध्यमातून मुलाखत दिली आहे. मुलाखतीत त्यांनी असं म्हटलं आहे. "सरकारला जे लोक आवडत नाहीत त्यांना दहशतवादी घोषित केलं जाऊ शकतं तसेच त्यांना जेलमध्ये पाठवलं जाऊ शकतं" असं अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे.

"कन्हैया कुमार, शेहला राशिद आणि उमर खालिद सारख्या युवा नेत्यांसोबत शत्रूप्रमाणे व्यवहार केला जात आहे. शांततापूर्ण प्रकारे पुढे जाण्याची संधी द्यायला हवी होती मात्र दडपशाहीप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे" असं देखील अमर्त्य सेन यांनी म्हटलं आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला देखील त्यांनी समर्थन दिलं आहे. 

विश्वभारती विद्यापीठाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला अतिक्रमण करणाऱ्यांची एक यादी पाठवली. या यादीत अमर्त्य सेन यांच्या नावाचाही समावेश आहे. विश्व भारतीच्यावतीने सेन यांच्या दिवंगत वडिलांना जमीन कायदेशीररित्या भाड्यानं दिली होती असं विद्यापीठाने म्हटलं आहे. मात्र  विद्यापीठाच्या कोणत्याही जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचं वृत्त सेन यांनी फेटाळून लावलं आहे. याप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील अमर्त्य सेन यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

सरकारने मागण्या पूर्ण न केल्यास 26 जानेवारीला राजपथवर ताबा मिळविण्याची रणनीती शेतकरी आखत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मंगळवारी चर्चेची तयारी दर्शविली होती. ही बैठक बुधवारी होईल.शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 33 दिवस पूर्ण झाले आहेत. दिल्लीतील पाच सीमांवर जवळपास दोन लाख शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत कृषी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी जीवाची पर्वा न करता बसले आहेत. सरकारने 30 ला दुपारी 2 वाजता बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे. मंत्रीगट आणि शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठकीची ही सातवी फेरी असेल. तयारी करण्यासाठी सरकारने एक दिवस अधिक वेळ मागवून घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र, चर्चेसाठी 4 मुद्दे पाठविले असून त्यावरच चर्चा करावी असा दबाव सरकारवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीFarmerशेतकरीIndiaभारत