नवी दिल्ली, दि. 24 - व्यक्तिगत गोपनीयतेला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारने गुरुवारी स्वागत केले. पण काही तार्किक बंधनांच्या अधीन राहून गोपनीयता मुलभूत अधिकार आहे असे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वाचन करताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, गोपनीयता मुलभूत अधिकार असला तरी, त्यामध्ये काही मर्यादा आहेत.
राइट टू प्रायव्हसी हा अनिर्बंध अधिकार नाहीय. राज्य सरकारला कायद्यानुसार सामाजिक, नैतिक आणि जनहिताच्या दृष्टीकोनातून त्यावर बंधने आणता येतील असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि डाव्यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल फॅसिस्ट शक्तींना चांगलीच चपराक आहे असे राहुल गांधी म्हणाले.
त्यावर बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आणीबाणीच्यावेळी काँग्रेस लोकांच्या हक्काचे कसे संरक्षण करते ते पाहिले आहे. राहुल गांधींना एखाद्या विषयाचा गृहपाठ केल्याशिवाय बोलायची सवय आहे असे ते म्हणाले. काँग्रेसप्रणी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्याकाळात आधार कार्डाला कुठलेही संरक्षण नव्हते. आम्ही आधार कायदा बनवून आधारच्या डाटाला संरक्षण दिले.
राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये तर एम. पी शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना या निर्णयाचा दाखला दिला होता. तसंच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचं उल्लंघन करत नसल्याचं सरकारने म्हटले होते.
मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांच्या घटनापीठाने आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय दिला आहे .